काठमाडौं,१८भदाैं:खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० अनुसार नेपाल सरकारले विक्रम संवत् २१०० सम्म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको जानकारी गराएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाकाे बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मदन कुमारी शाह (गरिमा) ले गरेको प्रश्नको उत्तर दिदैं मन्त्री यादवले नेपाल सरकारले विक्रम संवत् २१०० सम्म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यलाई हासिल गर्नका लागप २४ वटा रणनीति तथा कार्यनीतिहरू तयार पारेको जानकारी गराए।
मन्त्री यादवले भने, ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा नागरिकको पहुँचसम्म पुर्याउने सरकारको प्राथमिकता नेपाल संविधानमा तीन तहको सरकारको साझा अधिकारको सूचिमा समावेश गरिएको छ । हालसम्मको प्रगति अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ९४.९३% जनसङ्ख्यामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याइएको छ भने सत प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत स्तरको सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । यसका साथै, २५.८१% जनतामा उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानीमा पहुँच पुर्याइएको छ ।’
मन्त्री यादवले मन्त्रालयको अल्पकालीन र मध्यकालीन योजनाहरूमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध गराउने योजना प्रमुख रहेको बताए । उनले भने, ‘जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग समन्वय गरी मनसुन सक्रिय हुन छाडेपछि वैकल्पिक पथान्तरण सुरुङको मर्मत कार्य सम्पन्न गरी असोज महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध गराइनेछ । साथै, मेलम्चीको पानी नियमित आपूर्ति नहुँदा बागमती तथा धाप ड्यामको पानी सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रमार्फत प्रशोधन गरी आपूर्ति भइरहेको छ ।’
तराई मधेस क्षेत्रमा डिपबोरिङ्गका आयोजना सञ्चालन गरी स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध भइरहेको बताउँदै मन्त्री यादवले यसलाई थप विस्तार गरिँदै लगिने जानकारी गराए । ‘अधुरा तथा निर्माणाधीन आयोजना समयमा नै सम्पन्न गरी सेवा उपलब्ध गराइने योजना रहेको छ,’ उनले भने ।
त्यसै गरी मन्त्रालयको दीर्घकालीन योजनाहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी काठमाडौँ उपत्यकामा बाह्रै महिना पानी वितरण गर्ने योजना रहेको बताए । मेलम्चीका अतिरिक्त सिन्धुपाल्चोकका यांग्री र लार्के खोलाबाट पनि ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याई वितरण गरिने योजनाको बारेमा पनि मन्त्री यादवले सभालाई जानकारी गराए ।
संघ सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय र सहकार्यमार्फत दीर्घकालीन खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको बताउँदै मन्त्री यादवले काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षातको पानी सङ्कलन र पुनर्भरणको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जानकारी गराए ।
मन्त्री यादवले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको ढिलासुस्तीका कारण काम गर्न कठिनाइ भइरहेको जिकिर पनि गरे । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सहयोग नगर्दा धेरै कामहरू अड्किएका छन् । अध्ययन गर्दै छु भनेर उहाँहरूले लामो समयसम्म फाइल अगाडि बढाउनु हुँदैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन विपरीत उहाँहरूले काममा ढिलासुस्ती गर्दा अन्य मन्त्रालयहरूले काम नगरेको जस्तो देखिन्छ ।’ उनले यस विषयमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुराकानी गरेको जानकारी गराए ।
त्यस्तै मन्त्री यादवले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहयोग नगर्दा पनि अपेक्षित काम गर्न नसकिएको गुनासो गरे । उनले इटालियन कम्पनी सिएमसीले मेलम्चीको काम अधुरै छोडेर भागेको र उल्टै नेपाल सरकारविरुद्ध सिङगापुरको अदालतमा मुद्दा दिएको जानकारी गराउँदै भने, ‘सिएमसीले दायर गरेको मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी परामर्शदाता हार्वड केनेडी लफर्म लण्डनका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरी सिएमसीले दायर गरेको मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा बलियो प्रमाण जुटाउन निर्देशन दिएको छु,’ उनले भने ।