जनकपुरधाम,३२साउनःमधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेस सरकारका मन्त्रीहरूसंग कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि करार गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीहरुसंग कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि करारपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जर्नादनसिंह क्षेत्री, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव, खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री प्रमोदकुमार जायसवाल, वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सकिल मियाँसंग करार सम्झौता गरेका हुन् ।
हस्ताक्षर गरिएको करारपत्रमा मन्त्रालयका नीतिगत विषयहरूलाई वार्षिक कार्यक्रमसंग आबद्ध गरेर कार्यसम्पादन सूचक र मूख्य नतिजा क्षेत्र सूचक खुल्नेगरी मन्त्रालयका संयन्त्रमार्फत भदौ १५ गतेभित्र कार्यसम्पादन सहितको विवरण तयारी तथा स्वीकृत गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ ।कार्यसम्पादन विवरणमा मन्त्रालयका कार्यक्रम, क्रियाकलापको सूची र कार्यान्वयनको समयसीमा उल्लेख रहनेछ ।
कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी करारपछि मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौताका कारण मन्त्रालयका काममा प्रगति, पारदर्शिता र समयबद्धता कायम हुने बताए । उनले सम्झौता कार्यान्वयनबाट मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने भन्दै त्यसबाट मन्त्रालयमा काम भएका वा नभएका तथा काम नभएको कारण तथा जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिने उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री सिँहले कार्यसम्पादन सम्झौताबाट कर्मचारीहरुलेपनि दायित्वबोध गर्ने बताए । उनले भने, ‘यसबाट अधिकारीहरूको जिम्मेवारीसँगै पुस्कृत तथा कारबाही हुने आधार तय हुनेछ ।’
प्रदेशका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालले भदौ १५ गतेभित्र कार्यसम्पादनका मुख्य सूचक तथा मुख्य नतिजा क्षेत्र निर्धारणसहितको विवरण तयार तथा स्वीकृत भएपछि सम्झौताको प्रक्रिया पुरा भएको मानिने बताए ।उनले मन्त्रालयले गर्ने कामको स्पस्ट जानकारी जनतालाई हुने, मन्त्रालयलाई दिशाबोध हुने तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई कुन मन्त्रालयले कुन क्षेत्र केन्द्रित काम गरिरहेको र व्यवस्थित किसिमले काम भइरहेको वा नभइरहेको बारे अनुगमन गर्न सजिलो हुने जानकारी दिए ।