राजेशमान सिंह, मेयर, वीरगन्ज महानगर
वीरगन्जले विरासतमा पाएको पहिलो चिज यसको नाम नै हो । सय वर्षअघि नै यो नाम प्रचलनमा थियो । यहाँको मानव बस्ती, भोजपुरी भाषा र सुगौली सन्धिदेखि नै काठमाडौंसँग जोड्ने देशको मुख्य नाका पनि वीरगन्जका विरासत हुन् । यसका साथै, २००८ सालमा स्थापना भएको नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय ‘नेपाल राष्ट्रिय विद्यापिठ’ यहाँको अर्को विरासत हो ।
सो विश्वविद्यालयमा गणेशमान सिंह कुलपति र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो । योसँगै, विभिन्न जनसमुदायमाझको धार्मिक सहिष्णुतालाई वीरगन्जको विरासत मान्नुपर्छ । राजीतिक रूपमा पनि वीरगन्जले विरासत पाएको छ । २००७ र ०४६ सालको क्रान्ति होस् वा २०६४ को लोकतन्त्रको लडाइँ, सबैमा वीरगन्ज नजिकबाट जोडिएको छ ।
वीरगन्जले योजनाबद्ध तरिकाले धेरैथोक पाएको छ । यहाँका कलकारखाना, सुक्खा बन्दरगाहदेखि ऐतिहासिक मठमन्दिरहरू पनि विरासत हुन् । वीरगन्जमा रहेको शंकराचार्य गेट, गहवा माई मन्दिर हाम्रा विरासत हुन् । यिनै विरासतमा पाएका पूर्वाधारको सौन्दर्यकरण र सरसफाइमा जोड दिएर यो शहरलाई थप सुन्दर बनाउने हाम्रो प्रयत्न छ । यसमा हामीलाई वीरगन्जबासीको पनि साथ र सहयोग चाहिन्छ र त्यो पाएका छौं पनि । हामी सबै मिलेर अहिले ‘वैभव वीरगन्ज’ बनाउने अभियानमा छौं । वीरगन्ज भनेको सम्भावनै सम्भावना बोकेको शहर हो । ती सम्भावना साकार पार्नु छ।
वीरगन्जलाई औद्योगिक र आर्थिक नगरी पनि भन्ने गरिन्छ । वीरगन्जले पाएको विरासमा मलाई व्यक्तिगत रूपमा भने त्यति गर्व लाग्दैन । हामी वीरगन्जबासीले आर्थिक नगरीको अनुभव गर्न पाएका छैनौं र यहाँका युवाले पनि रोजगारी पाएका छैनन् । त्यसकारण, वीरगन्जको उत्थान गर्न नसक्ने त्यस्तो विरासतको के काम !
वीरगन्जलाई वैभवशाली वीरगन्ज बनाउने हाम्रो परिकल्पना हो । यहाँ १३५ वर्ष पूरानो नेपालको एकमात्र नरसिंह भगवानको मन्दिर छ । यो जिर्ण अवस्थामा छ । गहवा माई मन्दिर चर्चित भए पनि उहाँका सात दिदि बहिनीहरूका मन्दिरबारे त्यति चर्चा छैन । ओझेलमा परेका यस्ता कुरा जनसमक्ष ल्याउन चाहिरहेका छौं ।
वीरगन्जलाई धार्मिक पर्यटीय क्षेत्रका रूपमा थप प्रचार गर्ने हाम्रो प्रयास हो । भारतीय पर्यटकलाई पशुपतीनाथको दर्शन गर्न काठमाडौं गइरहनु पर्दैन किनभने वीरगन्जमै पशुपतीनाथको मन्दिर छ । चीनी मिल स्थापना भएदेखि नै यो मन्दिर थियो । बन्द रहेको सो मन्दिर हामीले खोलेका छौं । अन्य अतिक्रमिक मठमन्दिरको पनि प्राण प्रतिस्थापन गरेका छौं । रामलालाको प्रतिमूर्ति हेर्न अयोध्या जानैपर्दैन, यहीँ छ ।
वीरगन्ज महानगर हो कि महागाउँ हो भन्ने प्रश्न पनि छ । यो चाहिँ विगतका राजनीतिक गतिविधिसँग आबद्धको कुरा हो । मुख्य बजारबाट १० मिनेटभित्र पस्यो भने वीरगन्ज महानगर होइन, महागाउँकै अनुभव हुन्छ । महानगर घोषणा गर्नैका लागि विगतका सरकारले यहाँका १६ वटा गाविसलाई एकै वडामा बदलिएर महानगरको जनसंख्या निर्माण गरेका थिए । तर महानगरको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरिएन, अझै गतिलो छैन । हामीले केही सुरुवात गरेका छौं र एकअर्कासँग हातेमालो गरेमा वैभव वीरगन्ज बन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । वीरगन्जका जेष्ठ नागरिक र आवश्यक अन्यलाई पनिको निः ःशुल्कस्वास्थ्य स्वास्थ उपचासेवा उपलब्ध गराउनेरको विषयमा महानगरपालिका सकारात्मक छ । यहाँको नेसनल मेडिकल कलेजले यस विषय राखेको प्रस्ताव स्विकार्न हामी तयार छौं, कलेजले यसमा थप पहल गर्नुपर्छ ।
वीरगन्ज सम्भावनासँगै यसमा नेसनल मेडिकल कलेजले राखेको प्रस्तावप्रति हामी सकारात्मक छौं । सबैभन्दा ठूलो चुनौती अर्थकै विषयमा छ । नेपालका कुल ६ वटा महानगरपालिकामध्ये आर्थिक सामाजिक रूपमा सबैभन्दा तल्लो आर्थिक, सामाजिक स्थितिमा वीरगन्ज छ । कहाँ काठमाडौं महानगरपालिकाको २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रूपैयाँको बजेट, कहाँ वीरगन्जको साढे ३ अर्बको बजेट ! संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने बजेट लगायत स्रोतमा विदेभ छ । काठमाडौं खाडलमा बस्ने केही व्यक्तीले वीरगन्जबाट सम्पूर्ण कुरा लिएका छन् तर वीरगन्जलाई बेवावस्ता गरेर हिँडेको महसुस हुन्छ ।
हामी संघीय र प्रदेशको बजेट हेरेर आफ्नो बजेट बनाउँछौं । संघले त हामीलाई एक रुपैयाँ पनि दिएको हुँदैन । हामीले आफ्नै गच्छेअनुसार बजेट बनाउँछौं तर विडम्बना के छ भने बजेटमा भएका कतिपय विषय अस्विकृत हुन्छ, बजेट रोक्का गरिन्छ । योभन्दा पहिलका अर्थमन्त्रीले हाम्रो १७ करोड रुपैयाँ रोक्का गरिदिनुभयो, हाम्रा योजना अलपत्र परे । त्यसरी बजेट रोक्का गर्नुको तात्पर्य के हो ? कि त सुरुमै यति बजेट दिन्छौं, यी काम गर्नुस् भनेर सहजिकरण गर्नुपर्यो कि त बीचमा बजेट रोक्का गरिदिनु भएन । समपूरकदेखि सबै वित्तीय अनुदानमा संघले भरतपूरलाई जस्तो सहयोग गरिरहेको छ, वीरगन्जलाई पनि त्यति नै दिइयोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।
आजको दिनमा संघले हामीलाई दिएको ११५ करोड रुपैयाँले के हुन्छ ? त्यही काठमाडौं महानगरपालिकालाई साढे १४ सय करोड रुपैयाँ दिने, काठमाडौंमै सरकारी÷गैरसरकारीदेखि वाग्मती बचाऊ सबैले अभियान सञ्चालन हुने, वीरगन्जमा चाहिँ कोही पनि आउँदैनन् । विभिन्न संघसंस्थालाई यहाँ ल्याउन नसक्नुमा हाम्रो पनि कमजोरी होलान् । किन कोही यहाँ आइरहेको छैन ? हाम्रा उद्योगी–व्यापारीहरू पनि गुनासो मात्रै गर्नुहुन्छ । तर उहाँहरूमध्ये कतिले आफ्ना व्यवसाय महानगरमा दर्ता गराएर सञ्चालन गर्नुभएको छ ? संविधानमा स्पष्टै उल्लेख भएअनुसार स्थानीय निकायले उठाउन पाउने करसमेत उहाँहरूले दिनुभएको छैन । हाम्रो सिरसिया नदी छठमा मात्रै सफा हुन्छ । छठ सकिएको १० दिनमै फोहोर हुन्छ । वातावरण सफा राख्न व्यवसायीहरूले प्रयत्न गरेका छैनन् ।
बढे–बढे ढोलके आगे तीन टकेकी मोल भनेझैँ उहाँहरू पनि संघीय मन्त्री र सांसदसँग संगत गर्नुहुन्छ, स्थानीय निकायको के मतलब ! मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रले तरंगित हुने हाम्रा उद्योगीहरू संविधानमै लेखिएको विषय भने पालना गरिरहनु भएको छैन । बहाल करको प्रसंगमा पनि उहाँहरूले किन बोलिरहनुभएको छैन ? अर्थमन्त्रालयको एउटा शाखाको उपसचिवले लेखेको पत्रको भरमा बहाल कर कर कार्यालयमा जान्छ ? महानगरपालिकाले पाउनुपर्ने कुरा किन उहाँहरूलाई हामीलाई दिनुहुन्न ? हामीले इमानदारीपूर्वक आफ्नो दायित्व पालना गरेनौं भने वैभव वीरगन्जको परिकल्पना साकार हुँदैन । सबैको साथ पाए वैभव वीरगन्ज बनाउनु ठूलो कुरा छैन, सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ ।
यसो भनिरहँदा हामीले वैभव वीरगन्जअन्तर्गत यो महानगरलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन खोजे पनि संघीय कानुनले नै त्यसलाई सहयोग गरेको छैन । भारतीय पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन खोजेका छौं । पहिले वीरगन्जलाई बाटोको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो । अब यहाँ आइसकेपछि कम्तीमा दुई रात यहाँ बसून् भन्ने हाम्रो चाहना छ । यही कुरामा अवरोध छ । नाका जहिले पनि १० बजे बन्द गर्ने, भारतीय पर्यटकले १० हजार भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी ल्याउन नपाउने र त्यसमा पनि ५ सयको नोट ल्याउनै नपाउने नियम छन् ।
सय–सयको गड्डी ल्याएर पर्यटकले यहाँ के नै गर्न पाउँछन् र ? यत्रा ठूला–ठूला मल, होटल, क्यासिनो बनेका छन्, यसमा त संघ सरकार सचेत हुनुपर्यो । भारतबाट जति पैसा आउँछ, आउन दिनुपर्यो । बरु यताबाट बाहिर जान नदिऊँ । साभार : ईकान्तिपुरबाट