काठमाडौं,२फाल्गुन:नेपाली कांग्रेसभित्र ‘हिन्दु राष्ट्र’को एजेन्डा सघन हुँदै जाँदा पार्टीको आगामी केन्द्रीय समिति र महासमिति बैठकमा यसका पक्षधरहरूले आवाज अझै चर्को रूपमा राख्ने तयारी गरेका छन्।
पार्टीको आगामी बिहीबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा सशक्त रूपमा राख्ने र महासमिति बैठकले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने यसका पक्षधर कांग्रेस नेताहरूको योजना छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा पुनर्गठन भएको हिन्दुराष्ट्र स्थापना महाअभियान बिस्तार हुँदैछ। टीम बनाएर महाअभियानमा जोडिन राष्ट्रिय रूपमा आह्वान गर्नुको साथै पार्टीमा आवाज बुलन्द पार्ने तयारी रहेको नेता भण्डारीले बताए।
उनले भने,‘अभियानको प्रक्रियामा जोडिन धेरै साथी इच्छुक हुनुहुन्छ। संभवत एक-दुई दिनमा कार्यसमिति बिस्तार हुन्छ। अनौपचारिक छलफल भइरहेका छन्। अभियानको उपसंयोजक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र कँडेल हुनुहुन्छ। अभियानमा मुक्ता यादव, भीम पराजुली, प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’, पुष्पा भुसाल, उर्मीला थपलिया, चन्द्र केसी, ज्ञानेन्द्र गिरीलगायत अरू धेरै साथी हुनुहुन्छ।’
‘हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको विषय हामीले यसअघिका केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि उठाउँदै आएका छौं। बिहिबारदेखि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठाउने तयारी छ, पार्टीको आगामी महासमिति बैठक र नीति अधिवेशनमा छलफल गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ। भावी नीति के हो भनेर महासमिति बैठकबाट एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने सन्दर्भ छ, ’ उनले थपे।
भण्डारीका अनुसार उक्त अभियानले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै औपचारिक रूपमा वैदिक सनातन तथा धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको रूपमा औपचारिक प्रस्ताव लैजानेछ।
पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले राष्ट्रिय राजनीतिमा उठान भइरहेको मुद्दा भएको कारण कांग्रेसको बैठकमा पनि बहसको लागि उठ्न खोजेको हुन सक्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘नेपालमा धार्मिक आन्दोलन चलिरहेको छ। धर्मनिरपेक्षता भनेर हामीले संविधानमा लेख्यौँ,तर यहाँ धर्मको नाममा राजनीति भइरहेको छ। कांग्रेस वृत्तमा पनि नेपाललाई धार्मीक स्वतन्त्रतालाई हिन्दु राज्यसँग जोड्नुपर्यो भन्ने आवाज उठेका छन्। धर्मको नाममा राजनीति हुनुका साथै व्यवस्थामाथि प्रहार हुन थालेका छन्। गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्नखोज्नुका साथै मुठभेड पनि भएका छन्। यस कारण कांग्रेसमा पनि बहस चलेको हो। मुलुकको समसामयिक मुद्दा पार्टीको बैठकमा पनि छलफल हुनु बहसको विषय हुनु सकरात्मक नै हो।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका कांग्रेस सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर लामो इतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसमा धर्मको विषय उठ्नुलाई स्वाभाविक ठान्छन्। उनले भने, ‘हिजो संविधान बनाउने बेला पनि यी कुरा उठेकै हुन्। ८० प्रतिशत हिन्दु भएको राष्ट्रमा हिन्दु धर्म र हिन्दु राज्यको मुद्दा उठ्नु नौलो होइन। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि यो कुरा उठिरहेको छ। तर उहाँहरूले विधिवत रूपमै यसलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने भनेर बोकेर हिँड्न सक्नुभएको छैन। नेपालमा कांग्रेस बिपी कोइरालाले बनाएको पार्टी हो। राज्यले धर्म मान्नुहुँदैन भन्ने उहाँको दृष्टिकोण थियो, पार्टीमा त्यहीअनुरूप नै गएको हो। सबै धर्म, जातको संरक्षण गर्ने पार्टी हो। धार्मिक स्वतन्त्रता सबैको लागि हो। राज्य सबैको लागि हो। आफ्नो धर्मलाई निर्विवाद उपयोग गर्न पाउनुपर्छ।’
नेता शंकर भण्डारीले कांग्रेसभित्र हिन्दु धर्म र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा ठूलो मत रहेको तर नेताहरू खुल्न नसकेको दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘बहुसंख्यक साथी वैदिक सनातन धर्मको पक्षमा हुनुहुन्छ। नेताहरू मौन समर्थक हुनुहुन्छ, अब बिस्तारै बोल्दै जानुहुनेछ, विचार राख्नुहुनेछ।’ उनले हिन्दु राष्ट्रको अभियान आफूहरूको मात्रै नभई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय परिचय, राष्ट्रको हित र आम नेपालीको सरोकारको विषय भएको बताउँदै सिंगो कांग्रेस र मुलुकका अन्य राजनीतिक दलहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा आत्मसाथ गनुपर्ने उल्लेख गरे।
कांग्रेसको अघिल्लो महासमिति बैठकमा हिन्दु धर्म र राष्ट्रको समर्थनमा झण्डै सात सय नेता कार्यकर्ता हिन्दु राष्ट्रका पक्षधरले हस्ताक्षर गरेर नेतृत्वलाई बुझाएपनि सभापति शेरबहादुर देउवाले यसलाई औपचारिक रूपमा पार्टीको छलफलको विषय बनाएका थिएनन्। त्यतिबेला हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व नेताहरू तारानाथ रानाभाट, शंकर भण्डारी, राजुबाबु जोशीलगायतले गरेका थिए।
उक्त हस्ताक्षर अभियान स्मरण गर्दै नेता भण्डारीले यसपटक अभियानको आकार र प्रभाव बढ्ने दाबी गरे। भारतीय हिन्दुवादी सत्ताधारी दल भाजपाबाट थप प्रभावित बन्नुभएको हो भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘नेपालको हरेक राजनीतिक परिर्वतनमा भारत प्रत्यक्ष जोडिएको छ। नेपालको स्वाभिमानलाई उच्च राखिदिन कसैले भूमिका खेल्छ भने यसलाई अन्यथा लिनु जरुरी छैन। भाजपाको प्रभाव परेको भन्ने कुरा सरासर झुठ हो। संसारका धेरै मुलुक आफ्नै स्वधर्मका नाममा स्थापित छन्। राष्ट्रिय आवश्यकता र बुझाइमा कम जिम्मेवारी बोध गर्नुको कारणले नेतृत्वले यसलाई सामान्य विषय ठानेको हो।’ साभार:देशसञ्चारबाट