काठमाडौं,२फाल्गुनःकृषिजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने माग राखेर भारतको पन्जाब राज्यका किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । किसान संगठनहरूले दिएको अल्टिमेटमभित्र माग सम्बोधन नभएपछि हजारौं किसानले राजधानी नयाँदिल्ली प्रवेशको प्रयास थालेका हुन् ।
किसानहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निवास घेराउ गर्ने कार्यक्रम राखेपछि उनीहरूलाई दिल्ली प्रवेशमै रोक लगाइएको हो । दिल्ली प्रवेशको बाटो अहिले सिल गरिएको छ । आन्दोलित किसानमाथि ड्रोनको प्रयोग गरेर अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै प्रभाव क्षेत्रमा इन्टरनेट पनि बन्द गरिएको छ ।
किसानहरूले ‘दिल्ली चलो’ दिल्ली जाऊँको नारा दिएर आन्दोलन थालेका हुन् । उनीहरूले आन्दोलनको सम्पूर्ण तयारीका साथ दिल्ली यात्रा थालेपछि सुरक्षाकर्मीले दिल्ली प्रवेशका राजमार्गहरूमा तारबार लगाएर र सिमेन्टका बार राखेर राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन् ।
पन्जाबबाट हरियाणा हुँदै दिल्ली आउन लागेका किसानलाई दिल्लीबाट १ सय ५० किलोमिटर टाढा हरियाणाको शम्भु बोर्डरमा रोकिएको छ । त्यहाँ किसानहरूले दिल्लीतिर प्रवेशका लागि जबर्जस्ती गरेपछि सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेको छ । ड्रोनको प्रयोग गरेर अश्रुग्यास चलाइएको छ । दर्जनौं किसान घाइते भएका समाचार छन् । किसान आन्दोलनका कारण हरियाणातर्फबाट दिल्ली आउने राजमार्ग ठप्प बनेको छ ।
मोदी सरकारले सन् २०२० मा ल्याएको तीनवटा कृषि कानुनको विरोधमा किसानहरूले दुई वर्षअगाडि पनि लामो आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबेला पनि आन्दोलनकारी किसानहरूलाई दिल्ली प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । एक वर्षसम्म चलेको आन्दोलनको दबाबमा सरकारले तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।
यसपटक आम चुनावको पूर्वसन्ध्यामामा किसान आन्दोलनले मोदी सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । अघिल्लो पटक भन्दा फरक किसान संगठनहरूले यसपटक आन्दोलन थालेका हुन् । आन्दोलनमा किसानसँग जोडिएका २ सय ५० संगठन आबद्ध छन् । दुई वर्षअगाडि नै न्यूनतम मूल्य तोकिने लगायतका अन्य मागका सम्बन्धमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नभएको आन्दोलनकारी किसानहरूले बताएका छन् ।
अघिल्लो पटकको आन्दोलन सरकारले ल्याएको कृषि कानुनको विरोधमा थियो भने यसपटक कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोक्न स्वामिनाथ आयोगले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयनको माग पहिलो प्राथमिकतामा छ । त्यसबाहेक लागत मूल्यको ५० प्रतिशत मुनाफा दिनुपर्ने, किसानको ऋण मिनाहा, भूमि अधिग्रहण कानुन पुनः लागू गर्नुपर्ने र जमिन अधिग्रहण गर्दा सरकारले अहिले तोकेको मुआब्जालाई वृद्धि गर्नुपर्ने, यसअघिको किसान आन्दोलनमा किसानको हत्या गर्नेमाथि कडा कारबाहीको माग राखेका छन् ।
त्यस्तै, विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)बाट भारत अलग हुनुपर्ने, किसानका लागि पेन्सन कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने, गत आन्दोलनमा मारिएका किसानको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीको माग किसानले सारेका छन् ।
त्यसैगरी, किसानको दैनिक सरकारी ज्याला बढाइनुपर्ने, किटनाशक तथा मलको नक्कली उत्पादकहरूमाथि कडा कारबाही गरी नियन्त्रणमा लिनुपर्ने, विभिन्न मसलाहरूको उत्पादन बिक्री वितरण प्रवर्द्धनका लागि आयोगको गठन गरिनुपर्ने लगायतका माग किसानको छ ।
किसानको आन्दोलन दिल्लीतर्फ केन्द्रित हुनुपूर्व गरेको वार्ताको प्रयास विफल भएको छ । किसानको मुख्य माग न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टीको कानुन र ऋण मिनाहामा सरकारी प्रतिनिधिसँग सहमति हुन सकेन । सरकारले अहिले निश्चित तोकिएको बालीमा समर्थन मूल्य दिंदै आए पनि धेरै बालीलाई त्यस बाहिर राखेको छ । किसानले सबै बालीको न्यूनतम मूल्य तोकिनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।साभार : ईकान्तिपुरबाट