काठमाडौं,२५पुष:काठमाडौं जिल्ला अदालतले बलात्कारी ठहर गरी ८ वर्ष कैद सजाय तोकिएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्छ कि गर्दैन भन्ने धेरैको चासो छ।
जिल्ला अदालतले कैद सजाय नै सुनाए पनि लामिछाने तत्कालै पक्राउ भने पर्दैनन्।
फैसला आएर पुनरावेदन गर्ने म्याद सम्म लामिछाने पक्राउ नपर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए।
‘जिल्ला अदालतले कैद सजाय सुनाए पनि पुनरावेदन गर्ने म्याद हुन्जेल उनी पक्राउ पर्दैनन्। पुनरावेदन गर्न पाउने कम्तिमा ७० दिन र थप ३० दिन गरी १०० दिनसम्म म्याद हुन्छ। त्यसैले त्यो अवधिभरि उनी पक्राउ पर्दैनन्,’ उनले भने।
त्यो बेला पनि थुना बाहिर बसेरै पुनरावेदन गरिपाउँ भन्दै लामिछानेले निवेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ को २ अनुसार १० वर्षसम्म कैद सजाय पाएका व्यक्तिले थुना बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउन सक्ने उल्लेख छ।
यस्तो सुविधा दिने कि नदिने भनेर पुनरावेदन दर्ता गर्ने अदालत (उच्च अदालत) का रजिष्ट्रारले निर्णय गर्न सक्नेछन्।
१० वर्षसम्म कैद सजाय पाएपनि धरौटी वा साधारण तारेखमा छुटेको अभियुक्तलाई भने थुना बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट नजिर प्रतिपादन पनि भएको छ।
तर उनलाई थुना बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिने कि नदिने भन्ने निर्णय भने उच्च अदालतका रजिष्ट्रारले गर्छन्।
जिल्ला न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासले लामिछानेलाई पुस १३ गते बलात्कारी ठहर गरेको थियो।
लामिछानेले गौशाला २६ को आर्थिक अवस्था कमजोर भएको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको इजलासले ठहर गरेको थियो। पीडित नाबालिग भएको भनेर वादीपक्षले गरेको दावी भने अदालतले विभिन्न कागजातको आधारमा अस्वीकार गरेको थियो।
बुधबार बसेको न्यायाधीश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद, ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराउन समेत फैसला गरेको छ।
बुधबार बहस गर्नेक्रममा पीडितको तर्फबाट बहस गर्दै वकिलहरूले मुलुकी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १५(२) (ङ) अनुसार डेढी सजायको माग गरेका थिए।
उनी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान समेत रहिसकेकाले पदको दुरूपयोग गरी बलात्कार गरेको भन्दै डेढी सजायको माग गरेका थिए।
‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा संगठित संस्थाको पद वा ओहदामा बहाल रही त्यस्तो पद वा ओहोदाको दुरूपयोग गरी कसुर गर्ने कसुरदारलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायको डेढी सजाय हुने गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने छ,’ उक्त दफामा लेखिएको छ।
लामिछानेका वकिलहरूले भने न्यूनतम सजायको माग गरेका थिए।
२०७९ भदौ २१ गते गौशाला २६ ले प्रहरी वृत्त गौशालामा लामिछानेविरूद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन्।साभार: सेताेपाटीबाट