वीरगन्ज ,३असाेज: नेपाल शिक्षक महासंघले आज बुधवारदेखि सुरु गरेको आन्दोलनमा मधेसको प्रदेशसभा सदस्य श्याम पटेलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
बुधबार एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य पटेलले सरकारद्वारा संघीय संसद्मा दर्ता गराइएको ‘शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ पोस्न ल्याइएको आरोप लगाउँदै शिक्षकहरूले सुरु गरेको आन्दोलनलाई जायज बताउँदै ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।
विधेयकले हालसम्म अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गरेको सामान्य नजिरसम्मलाई ध्यान नदिएर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर ध्वस्त पार्ने मनसायले देशभर कार्यरत स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, बाल विकास, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक सिकाई अनुदान, छुट अस्थायी करार, पेन्सन वञ्चित शिक्षक, प्राविधिक लगायतको पेसागत भविष्य माथि कुठाराघात गर्ने पटेलको तर्क छ । पटेलले विधेयक शैक्षिक माफियाहरूको झुन्डले तयार पारेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
पटेलले शिक्षकहरूले समय समयमा गरेको आन्दोलन पश्चात् उनीहरूसँग गरेको सहमतिलाई समेत बेवास्ता गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्ने किसिमको विधेयक ल्याएर सरकारले गलत रवैयाको प्रस्तुत गरेको बताएका छन् । ‘विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक हुँदा सरकारको कार्यदल र नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलबिच छलफल हुँदा महासङ्घले परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरी लिखित सुझाव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गर्दासमेत कुनै परिवर्तन नगरी सरकारले दर्ता गरेको घटनाले फेरी राज्य एक पटक नेपाल शिक्षक कर्मचारीलाई मात्र धोका नभई सिङ्गो मुलुकलाई धोका दिइएको महसुस भएको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
त्यस्तै शिक्षासम्बन्धी अधिकांश अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनु पनि गलत भएको पटेलको ठहर छ । स्थानीय तह आफैमा सक्षम नभएको कारण यस्तो निर्णयले भविष्यमा मुलुकका सङ्कट तर्फ धकेल्ने उनको तर्क छ । ‘मुलुकको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षकहरूलाई थप अधिकार दिएर प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा शिक्षकहरूको अधिकार कटौती गरी सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु निन्दनीय कार्य हो । स्थानीय तह आफैमा सक्षम छैन जसको कारण भविष्यमा मुलुकलाई सङ्कटमा पार्ने विधेयक प्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दछु,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
उनले शिक्षकहरूको माग अविलम्ब सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलनबाट सृजना हुनसक्ने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘शिक्षक आन्दोलन प्रति पूर्ण समर्थन रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । आन्दोलनबाट हुने जुनसुकै परिस्थितिको जिम्मेवार शिक्षा मन्त्रालय हुनु पर्नेछ । यो आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरी दिन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई समेत आह्वान गर्दछु,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।