वीरगन्ज,२९ भदौं : वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा आर्थिक समस्या आएको छ । सरकारको तर्फबाट कुनै आर्थिक सहयोग नभएपछि कारखाना सञ्चालनमा समस्या आएको हो ।
स्मरण रहोस्, सरकारले १० वर्षको लागि कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिएको छ । गत वर्ष असोज ११ गते अर्थ मन्त्रालय र आविष्कार केन्द्रबीच भएको सम्झौतामा कारखाना सञ्चालनको लागि पहिलो चरणको मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्च सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ ।
तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै सम्झौताअनुसार कुनैपनि सहयोग नभएपछि कारखाना सञ्चालनको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले प्राप्त गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार (तक्मा)हरू बिक्रीमा राखेका छन् ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सिनियर मेकानिकल इन्जिनियर रितेश देवले सरकारले सुरुमा सहयोग गर्छु भनेर आश्वासन दिए पनि कुनै प्रकारको सहयोग नपाएको जनाएका छन् ।‘सुरुमा सरकारको तर्फबाट २५ करोड आर्थिक सहयोग गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै सहयोग पाइएको छैन,’ इन्जिनियर रितेश देवले भने ।
पछिल्लो समय आविष्कार केन्द्रले कारखाना सञ्चालनको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेर चन्दा संकलनसमेत सुरु गरेको छ । हाल केन्द्रको खातामा करिब ७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । इन्जिनियर देवले तत्कालका लागि विद्युत् ट्रान्सफर्मर जडान र अन्य खर्चको लागि २ देखि ३ करोड आवश्यक भएको बताए ।
आविष्कार केन्द्रले १ वर्षको अवधिमा १५ जना प्राविधिक, कर्मचारी तथा निःशुल्क रूपमा सहयोगी खटाएर कारखानाभित्र रहेका ठुला–साना मेसिन सरसफाइ तथा मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
हाल ८० प्रतिशत मेसिन सञ्चालनको लागि चुस्त दुरुस्त अवस्थामा रहेको इन्जिनियर देवले बताए । ‘सबै मेसिन एकैपटक सञ्चालन गर्न हामीलाई ठुलो ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ, त्यो छैन । अहिले त एक पटकमा एउटा मात्रै मेसिन सञ्चालन गरेर उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
कारखाना पूर्ण रूपमा सञ्चालनको लागि ५ सय केभीको ट्रान्सफर्मर आवश्यक पर्ने र त्यसको लागि ३० देखि ३५ लाख आवश्यक पर्ने आविष्कार केन्द्रले जनाएको छ ।‘यसलाई पूर्ण रूपमा चलाउनू ठुलो रकम चाहिन्छ । रकमकै लागि महावीर पुनले आफ्नो पदक लिलामीमा राख्नुभएको हो’ देवले भने, ‘यहाँबाट कृषि औजार उत्पादन गर्ने र रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ ।’एक वर्षको अवधिमा कारखानामा सञ्चालनमा भएको सम्पूर्ण खर्च चन्दास्वरुप सङ्कलन भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
कारखानाले परीक्षणस्वरुप यसअघि कुटो, कोदालोसहित साना कृषि औजार उत्पादन गरिसकेको छ भने अहिले धान रोप्न, धान चुट्न प्रयोग हुने हार्भेस्टर, थ्रेसर उत्पादन काम भइरहेको छ ।
कृषि औजार उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर रहनुपर्ने र तयारी मालको मुल्य अधिक हुँदा भविष्यमा बजारको समस्या हुन सक्ने इन्जिनियर देवले जनाए ।
आविष्कार केन्द्र र सरकारबीच भएको सम्झौतामा २०५९ सालदेखि बन्द रहेको कारखाना आविष्कार केन्द्रले मर्मतसम्भार गरी १० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने, उत्पादन तथा बिक्री वितरण सुरु भएपछि भएको मुनाफामा ५० प्रतिशत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
कृषि औजार कारखाना सञ्चालक समितिको जेठ पहिलो साता बसेको बैठकले सरकारसँग तत्कालका लागि १ करोड अनुदान रकम माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कारखाना सञ्चालनका लागि समितिले मागेको अनुदान रकममा सरकारले ब्याजसहित ऋण दिने निर्णय गरेपछि केन्द्रले सरकारसँग ऋण नलिने निर्णय गरेको हो ।
‘सरकारले १ करोड रकम ८ वर्षको किस्तामा तिर्ने गरी ऋणमा दिने निर्णय ग¥यो तर हामीले ऋण लिएका छैनौँ । यो रकम सञ्चालक समितिको खातामा जम्मा छ,’ इन्जिनियर देवले भने ।
कृषि औजार कारखाना सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वीरगन्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ । भन्सार कार्यालयका प्रमुख डिलाराम पन्थीले कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको लागि सरकारबाट सञ्चालक समितिको खातामा १ करोड रकम आएको जानकारी दिए ।
‘हामीले सञ्चालक समितिबाट छलफल गरेर निश्चित रकम सरकारसँग माग गरेका थियौ, त्यही आधारमा सरकारबाट १ करोड रकम ऋण लगानी गर्ने कृषि औजार कारखानामा भन्ने निर्णय भएको छ,’ प्रमुख पन्थीले भने ‘ऋण लगानी गर्दा व्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले खातामा रकम आइसकेको छ तर खर्च भएको छैन ।’
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र सरकारबीच भएको सम्झौतामा सुरुको लागत सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय भएकोले सोही आधारमा सरकारसँग अनुदानस्वरुप सहयोग मागिएको वीरगन्ज कार्यालयका भन्सार प्रमुख पन्थीले जनाए ।
शारदा पोखरेल/ रातोपाटी