वीरगन्ज ,२२जेष्ठ : सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार आज साेमबारदेखि हुने भनिएकाे नागरिकता वितरण कार्य राेकिएकाे जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएकाे छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले हिजाे आइतबार एक सुचना जारी गर्दै नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार आज साेमबारदेखि नागरिकता वितरण सुरु हुने जनाएको थियाे । तर हिजै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै नागरिकता विधेयक कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट साेमबारदेखि हुने भनिएकाे नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार नागरिकता वितरण कार्य राेकिएकाे पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पाैडेलले जानकारी दिए ।
उनले नयाँ नागरिकता ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएकाे भन्दै अर्को सुचना जारी नभएसम्मका लागि नयाँ नागरिकतादऐन अनुसार नागरिकता वितरण कार्य राेकिएकाे बताए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वाेच्चमा दायर गरेकाे रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
देशको दुवै सदनबाट दुई/दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेका थिए । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता वितरण गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको थियाे ।
गत बिहिबारनै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि सबैले आइतबारदेखि नागरिकता वितरण सुरु हुने आङ्कलन गरेका थिए ।