मधेसखबर
वीरगन्ज,२१ साउन : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारको साइकल खरिद अनियमिततामा मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवहरुलाई उन्मुक्ति दिएर प्रदेश सचिव (सहसचिव) सहितका कर्मचारीलाई मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको खुलेको छ ।
‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत साइकल खरिदको निर्णयमा कागजी रुपमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जोगिएका छन् भने मातहतका कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भरमा तीनजना प्रदेश प्रमुख सचिव (निजामती सेवाका सचिव) भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किएका छन् ।
अख्तियारले प्रदेश सचिव (निजामती सेवाका सहसचिव) यामप्रसाद भूसाल सहित केही कर्मचारी र सप्लायर्सलाई मात्रै १० करोड ३३ लाख रुपैंया विगो मागदावी गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तर भूसाल भन्दा माथि रहेका मुख्यमन्त्री राउत र प्रदेश सचिवहरु निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएपनि भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएनन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका आठ जिल्लामा छात्राहरुले विद्यालय छाड्ने दर ज्यादा भएको र त्यसले शैक्षिक र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर परेको भन्दै ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सुरु गरेको थियो । अभियानको एउटा कार्यक्रम आठ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने ८ कक्षाका छात्रालाई साइकल वितरण पनि थियो ।
अख्तियारले दुई दिनअघि विशेष अदालतले दायर गरेको आरोपपत्र हेर्दा साइकल खरिदमा कागजी प्रक्रियाबाट जोडिएर प्रत्यक्ष संलग्न भएपनि राउत र अरु तीन प्रमुख सचिवहरु विरुद्ध मुद्दा नचलेको देखिन्छ । दुई पटक भएको साइकल खरिदमा दुवैमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको आरोप छ ।
यो समाचार अनलाइनखबरमा प्रकाशित छ