मधेसखबर
वीरगन्ज,३१जेठः गरिबी निवारण कोष विघटन भएपछि कोषको लगानीमा पर्सामा निर्माण गरिएका ३ वटा ‘ग्यासिफायर’ परियोजना अलपत्र परेका छन् ।
धानको भुसबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मुलुककै पहिलो परियोजना एक दशक अघि जगरनाथपुर गाउँपालिका ४ सुहपुरसोहरीमा निर्माण गरिएको थियो । सरकारले ४ वर्षअघि गरिबी निवारण कोष विघटन गरेको थियो । कोषको विघटनसंगै ग्यासिफायर प्लान्ट अलपत्र परेको हो ।
स्थानीय महिलालाई संगठित गरी उनीहरूकै सक्रियतामा कोषले उक्त परियोजना निर्माण गरेको थियो । त्यतिबेला गाउँमा बिजुली नपुग्दा करिब डेढ वर्ष ग्यासिफायर प्लान्ट सञ्चालनमा आएको थियो । तर, पछि गाउँमा सरकारले बिजुली पु¥यायो र एक पटक मेसिन बिग्रिएपछि पुनः सञ्चालन हुन नसकेको तत्कालीन परियोजना सञ्चालक समितिकी सदस्य सतिया देवीले बताइन् ।उनी भन्छिन्, ‘हामी महिलाले धेरै दुःख गरी यो प्लान्ट सञ्चालन गरेका थियौं, एक पटक बिग्रियो ,त्यसपछि मेसिन बनाउने प्राविधिक नभएपछि त्यतिकै थन्कियो ।’
स्थानीय पलट माझी सरकारको र स्थानीयको समेत ठूलो लगानी रहेको परियोजना बीचमै बन्द हुनु दुःखद भएको बताउछन् । ‘मेसिन बिग्रदैमा परियोजना नै ठप्प पारिनुहुन्थेन,’ उनी भन्छन् , ‘प्राविधिक खोजेर ल्याएर भए पनि यो परियोजनालाई गति दिइनुपथ्र्यो ।’
नेपालमै पहिलो नमुना परियोजना रहेको यसको कुल लागत ५१ लाख ४ हजार २ सय ७० रुपैयाँ थियो । त्यसमध्ये स्थानीय महिलाले २ लाख ६ हजार ५ सय ७ रुपैयाँ बराबरको श्रमदान गरेका थिए । यो परियोजना सञ्चालन गर्न तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ४ लाख र अरुणोदय युवा क्लब महुवनले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए । गरिबी निवारण कोष, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सहयोग र अरुणोदय युवा क्लबको सहजीकरणमा परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो । प्लान्ट सञ्चालनका लागि स्थानीय सहदेव यादवले दुई कट्ठा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए ।
४० केभिए विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको प्लान्टले साढे ५ किलोमिटर आसपासका ६ सय घरधुरीलाई प्रत्यक्ष सेवा दिएको थियो । ग्यासिफायर प्लान्टनजिक सेलर मिल चलाएर त्यहाँबाट निस्किएको भुसबाट ग्यासिफायर उपकरण सञ्चालन गरिएको थियो । त्यतिबेला भारतमा लोकप्रिय भएको ग्यासिफायर हक्स पावर सिस्टमबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने होडबाजी चलेपछि यहाँ पनि त्यसको सिको गरिएको थियो । प्लान्ट सञ्चालन हुँदा तत्कालीन जगरनाथपुर गाउँपालिकाको वडा नं ५ देखि ९ नं वडाका करीब ६ सय घरधुरीले बल्वसंगै पंखा, मोबाइल चार्ज, टेलिविजनसमेत चलाउन पाएका थिए ।
प्लान्ट सञ्चालन गर्न प्रतिघण्टा ५० किलो धानको भुस आवश्यक थियो र यसको लागत १ सय ६० रुपैयाँ थियो । धानको भुस अभाव भए विकल्पका रूपमा घरको छानो छाउने खरलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबाहेक ३० प्रतिशत पराल हालेर पनि प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो ।
प्लान्ट जडान र सञ्चालनसम्मको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीहरूले नै लिन्थे । तर, पछि उपकरण बिग्रिएपछि उपकरण सप्लायर भारतीय कम्पनी र तिनका प्राविधिकहरू सम्पर्कविहीन हुन थालेको र उपकरण मर्मतमा समस्या भएको यादवले बताए । जगरनाथपुरमा पहिलो प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि जिल्लामा थप २ वटा ग्यासिफायर प्लान्टको निर्माण सुरु गरिएको थियो । जिराभवानी गाउँपालिका १ पिपरा र पटेर्वासुगौली गाउपालिका–१ सोनवर्षामा गरी २ वाट प्लान्ट निर्माणाधिन थियो । पटेर्वासुगौलीका शिक्षक ओमप्रकाश चौधरीले दुवै प्लान्ट सञ्चालनमा नआउँदै बन्द भएको बताए । ‘दुवै प्लान्ट सञ्चालन नहुँदै बीचमै रोकियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि दुवैको भवन र उपकरण छन् तर ती बेवारिसे झैं छन् ।साभार : कान्तिपुर