वीरगन्ज,१४ जेठ : २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनिक कार्य अब प्रदेश सरकार मातहतबाट सञ्चालन हुने भएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ४ को उपदफा ९१० मा उल्लेखित उद्योगबाहेकका उद्योगको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था भएपनि लामो समयदेखि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
तर मधस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेलको निरन्तर पहलपछि सात वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको उद्योग प्रशासनसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषय अन्ततः कार्यान्वयनमा आएको हो।मन्त्री पटेलले २०८१ वैशाख ३ गते संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।
मन्त्री पटेलको पहलपछि उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २३ गते २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगका फाइल तथा सम्बन्धित कार्य प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।यस निर्णयसँगै अब यस्ता उद्योगहरूको सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया प्रदेशभित्रै सञ्चालन हुनेछ।