वीरगन्ज,३१वैशाख:नेपाल निर्माण व्यवसायी संघले निर्माण सामग्रीमा भएको चर्को मूल्यवृद्धि, महङ्गी तथा सरकारद्वारा मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सुरु गरेको छ।त्यसै क्रममा पर्साका पनि निर्माण व्यवसायी(ठेकेदार)हरूले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ पर्साका पदाधिकारी तथा व्यवसायीहरूको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भाेला दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र अत्यन्त संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको जनाएका छाे। संघले पेट्रोलियम पदार्थ, डण्डी, सिमेन्ट, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न कठिन भएको उल्लेख गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा निर्माण उद्योग मुलुकको आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा लाखौं श्रमिक आश्रित रहेको जनाइएको छ। तर, पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढिरहँदा व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको संघको भनाइ छ।
संघका अनुसार केही वर्षअघि प्रतिलिटर करिब १ सय ५१ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर १ सय ७२ रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ भने डण्डी, सिमेन्ट, बिटुमिन लगायत सामग्रीको मूल्यमा पनि अत्यधिक वृद्धि भएको छ। मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर निर्माण लागतमा परेको र पुरानै दररेटमा ठेक्का सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताले व्यवसायीहरू ठूलो घाटामा गएको संघले जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिएको उल्लेख छ।
संघले निर्माण व्यवसायीहरूले पटक–पटक सरकारसमक्ष आग्रह गर्दा समेत सुनुवाइ नभएको उल्लेख गर्दै तत्काल मूल्य समायोजन लागू गर्न माग गरेको छ।निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकको उच्च ब्याजदर, मजदुर खर्च, उपकरण सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको जनाएका छन्। सरकारले समयमै समस्या समाधान नगरे निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प हुने र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने चेतावनी संघले दिएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ पर्साका सञ्जय पटेलले देशव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत पर्सामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिए। उनले निर्माण व्यवसायीहरूको जायज मागप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने बताए।
संघले निर्माण सामग्रीको कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, मूल्य समायोजन तत्काल लागू गर्न र निर्माण व्यवसायीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, माग बेवास्ता गरिए जिल्लाभरका सम्पूर्ण निर्माण कार्य स्वतः बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत संघले दिएको छ।
