Madhes Khabar
समाज हेडलाइन

लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूलाई राख्ने `सेफ हाउस´ वीरगन्जमा नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या 

वीरगन्ज,११चैत:मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्रको आयोजनामा वीरगन्जमा बुधबार लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य सेवाको प्रभावकारी विस्तार तथा निरन्तरताका विषयमा जिल्ला स्तरीय समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ।हिंसा प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सहज, सुरक्षित तथा समन्वित सेवा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बैठक आयोजना गरिएको हो।

 

जिल्ला समन्वय समिति पर्साका प्रमुख निरन्जन साह सोनारको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा स्थानीय तह, न्यायिक निकाय, स्वास्थ्य संस्था तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।

 

बैठकमा ओसिएमसीकी हेमा थापाले लैङ्गिक हिंसा प्रभावितलाई प्रदान गरिँदै आएको सेवा, वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा आगामी रणनीतिबारे प्रस्तुतीकरण दिएकी थिइन्। उनले हिंसा प्रभावितलाई स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता तथा संरक्षण सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्।

 

छलफलका क्रममा जिल्लामा हिंसा प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित रूपमा राख्ने सेफ हाउस नहुँदा सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या भइरहेको विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो।बैठकमा सहभागीहरूले तत्काल सुरक्षित आवास व्यवस्थापन आवश्यक रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

 

बैठममा बोल्दै अध्यक्ष निरन्जन साह सोनारले लैङ्गिक हिंसा समाजको संवेदनशील समस्या भएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि सबै निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उनले पीडितमैत्री सेवा प्रणाली विकास गर्न स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था तथा न्यायिक निकायबीच समन्वय अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

 

धोबिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन चौहानले ग्रामीण क्षेत्रमा हिंसाका घटना अझै लुकाइने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै जनचेतना विस्तार र पहुँचयुक्त सेवा आवश्यक रहेको बताए। जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष पुरन प्रसाद कुर्मीले सूचना आदानप्रदान र संयुक्त कार्ययोजनाबाट मात्रै प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।

 

ठोरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गोकुली रेग्मीले महिलाहरूले सेवा लिन सामाजिक दबाब झेल्नुपरेको अवस्था अन्त्य गर्न सुरक्षित वातावरण निर्माणमा स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताइन्।

 

पर्सा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकर कुमार मल्लिकले कानुनी प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउँदै छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताए । नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चित्तरन्जन साहले हिंसा प्रभावितको उपचारसँगै मनोसामाजिक सहयोगलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।

 

बैठकमा सिएमसीकी वरिष्ठ मनोपरामर्शकर्ता रमिता श्रेष्ठ, कार्यक्रम अधिकृत सुजन नेपाली लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

Related posts

भूमि आयोग पर्साको सक्रियतामा कार्य जारी

MadhesKhabar

पटेर्वा सुगौलीका सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकको अभावले पठनपाठनमा असर

MadhesKhabar

पोखरिया नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतकाे फेरि सरूवा,श्रीवास्तवलाई १ महिनापनि टिक्न दिएनन्

MadhesKhabar

Leave a Comment