वीरगन्ज,१५पुसःवीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालको इमरजेन्सी (आकस्मिक कक्ष) भवन निर्माणका क्रममा ठेक्का सीमित पारेको अभियोग लागेका पूर्व मेसुसहित सबैले सफाइ पाएका छन्। सोमबार विशेष अदालतले १० जना प्रतिवादीमाथि नै गोश्वारा अभियोग लगाएको तथा प्रमाण नपुग्ने ठहरसहित यस्तो फैसला सुनाएको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरु डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाले ९ महिनाअघि दायर मुद्दामा फैसला गरेका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २१ वैशाखमा अस्पतालका तत्कालिन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सञ्जय कुमार ठाकुर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका निमित्त प्रमुख तथा इञ्जिनियर राजेन्द्र साह,इञ्जिनियर महमद सकुर अन्सारी, अस्पतालका नायव सुब्बा सुशीलप्रसाद यादव, लेखापाल सुदिप कुमार माझी, मूल्यांकन समिति संयोजक वीरेन्द्रबहादुर प्रधान र सदस्य सचिव माधवी चौधरीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो। साथै निर्माण कम्पनी तथा त्यसका निर्देशक जगत बुढा र प्रबन्ध निर्देशक विष्णुप्रसाद शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको थियो। मुद्धा दर्ता गरिएका ती सबै जनालाई विशेष अदालतले सफाई दिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आकस्मिक कक्ष निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीतका कार्य गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो। तर गोश्वारा रुपमा प्रतिवादीहरुमाथि आरोप लगाइएको भएपनि वस्तुनिष्ठ तवरले उक्त दाबी प्रमाणित हुन नसकेको संक्षिप्त फैसलामा विशेष विशेष अदालतले जनाएको छ।
विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको ‘…सो बोलपत्रमा भाग लिई प्राविधिक प्रस्तावमा अनुत्तीर्ण भएका निर्माण व्यवसायीले तत्काल कानुनी उपचार नलिएको र हाल निर्माण कार्य सम्पन्न भई भवन सञ्चालनमा रहेको समेत देखिएको र आरोप दाबीमा उल्लिखित भवन निर्माणको समयावधिमा प्रतिवादीहरुको सरुवा भई विभिन्न तहमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको देखिन्छ,’। साभारः नयाँपत्रिका