वीरगन्ज,१०साउन:खानेपानीको हाहाकार भई संकटग्रस्त पर्सा जिल्लामा अब डीप बाेरिङ जडान गर्नुपूर्व जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ।
शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालकाे अध्यक्षतामा बसेकाे
जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेकाे हाे।
पर्सा जिल्लाकाे कुनैपनि स्थानमा अब थप डीप बोरिङ जडान गर्दा सम्बन्धित निकाय वा व्याक्तिले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराई उक्त समितिले सिफारिस गरेको स्थानमा मात्र डीप बोरिङ जडान गर्न पाउने निर्णय गरिएको प्रजिअ अर्यालले बताए ।यसले डिप बोरीङको अव्यवस्थित जडानलाई नियन्त्रण गरी जलस्रोतको दिगो उपयोगमा मद्दत पुर्याउने उनले बताए।जिल्लाको सहरी क्षेत्रलगायत विभिन्न स्थानमा जडान गरिएका डीप बोरिङबाट लाभान्वित जनसंख्या र ती बोरिङको हालको अवस्था समेतको अनुगमन गरिने अर्यालले बताए।
साथै अहिलेसम्म डीप बोरिङ जडान भएका ठाउँमा स्थानीय बासिन्दा सहभागी भएको उपभोक्ता समूह वा समिति गठन गरी उसैको नाममा विद्युतीय मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र उक्त कार्यको सहजीकरण नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वडा अध्यक्षहरूले गर्ने निर्णयपनि बैठकले गरेकाे छ।याे निर्णयकाे कार्यान्वयनले खानेपानीको वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्ने प्रजिअ अर्यालले बताए ।
यस्तै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिकाे बैठकले खडेरीका कारण धान खेतीमा परेको असरलाई मध्यनजर गरि तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्रकृया थाल्ने निर्णयपनि गरेको छ।धान रोपाइँ भएको, रोपाइँपश्चात बेर्ना मरेको वा धान रोपाइँ गर्न नसकेर किसानलाई परेको क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्तिका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले आवश्यक तथ्य, तथ्यांक तथा विवरण संकलन गरेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा पेस गर्ने निर्णयपनि गरिएकाे छ।
यस्तै गण्डक नहरमा नेपाल-भारतबीचकाे सम्झाैतामा उल्लेख भए अनुसारको पानी उपलब्ध गराउनका लागि भारत सरकारसंग अनुराेध गर्ने निर्णयपनि बैठकले गरेको छ। नेपाल र भारतबीचको लिखित सम्झौता बमोजिम धान राेपाइँकाे सिजनमा नेपालतर्फकाे गण्डक नहरमा भारतले ८५० क्युसेक पानी दिनुपर्नेमा हाल ६०० क्युसेक मात्र पानी भारतले दिएको छ।तसर्थ सम्झौता बमोजिमको पानी उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारकाे गृह मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसंग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको पर्साका प्रजिअ अर्यालले जानकारी दिए ।
बैठकले जिल्लास्तरमा खानेपानी र सिंचाइँसम्बन्धी कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी तत्काल समस्या समाधान गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिका अजय सर्राफको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेकाे छ।उक्त समितिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइँ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, नारायणी सिंचाइँ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, नेपाल खानेपानी संस्थान वीरगन्जका प्रमुख, नेपाल विद्युत प्राधिकरण वीरगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य रहनेछन्।
यसैगरी बैठकले विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको अवधिभर कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति नलिई जिल्ला छाड्न नपाउने निर्णयपनि गरेको छ।