प्रमोद यादव
पर्सा,३कार्तिकःपर्सा जिल्लाका खोलाहरूमध्ये अहिलेसम्म दुईवटाको मात्र ठेक्का लागेको छ भने बाँकी खोलाहरूको ठेक्का लाग्न सकेको छैन । समयमै ठेक्का नलागेका काारण सबै खोलाहरुमा अवैध उत्खनन् र तस्करी जारी छ ।
जीराभवानी गाउँपालिका र पटेर्वासुगौली गापा अन्तर्गत पर्ने भलुवाही खोलामा जीराभवानी गाँउपालिकाले आफ्नो सीमाभित्र पर्ने खोलाको ठेक्काको लागि सूचना जारी गरेको छ । असोज २३ गते जीराभवानी गाँउपालिकाले भलुवाही खोलाको लागि सूचना जारी गरेको थियो । भलुवाही खोलामा पटेर्वासुगौली गाँउपालिकापाले भने आफ्नो सीमाभित्रको क्षेत्रमा ठेक्का लगाउन सकेको छैन । पटेर्वासुगौली गाँउपालिकामा पर्ने गादी खोलाको पनि ठेक्का लागेको छैन ।
पर्सागढी नगरपालिकाले कर्जनिया र सिंगाही खोलामा ठेक्का लगाउन सूचना प्रकाशित गरेको छ । असोज २३ गते सूचना प्रकाशन गरेर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
ठेक्का लगाउन सूचना जारी गरेको र ठेक्का लाग्न नसकेको पालिका अन्तर्गतका खोलारूमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तीव्र गतिमा भइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष सरकारले असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मको लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाउँँदै आएको छ ।यस अवधिमा प्राविधिक टोलीले नदीजन्य पदार्थको मूल्याङ्कन गर्ने र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेका पालिकाहरूलाई नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि इजाजत प्रदान गर्छ । एकपटक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको पालिकाले दुर्ई वर्षसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि ठेक्का लगाउन सक्छ ।
अहिले सरकारले रोक लगाएको अवधि सकिएको पनि एक महीना बितिसकेको छ तर पर्सा जिल्लाका दुई पालिकाबाहेक अन्यले आफू मातहतका खोलाहरूको ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् ।ठेक्का लगाउन नसक्दा असारदेखि रोकिएको नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भने जारी छ
। पर्सा जिल्लामा वीरगन्ज महानगरपालिका अन्तर्गत भेडाहा खोला, सखुवाप्रसौनी र पटेर्वासुगौली गाँउपालिका अन्तर्गत जमुनिया, गादी, पटेर्वासुगौली गाँउपालिका अन्तर्गत भलुवाही, जीराभवानी गाँउपालिका अन्तर्गत ओरिया र ठोरी गाँउपालिका अन्तर्गत ओरिया खोला पर्छ । ओरिया खोला जगरनाथपुर र छिपहरमाई गाँउपालिका अन्तर्गत पनि पर्छन । तर ओरिया खोलामा जीराभवानी गाँउपालिकाले मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि यस अघिदेखि ठेक्का लगाउँदै आएको थियो । अहिले यो वर्ष भने ठेक्का लगाउन सकेको छैन ।
सखुवाप्रसौनी गाँउपालिकाका भौतिक पूर्वाधार शाखाका इन्जिनीयर रामबाबू पटेलले पटेर्वासुगौली गाँउपालिकापासँगको सीमांकन विवादका कारण भलुवाही खोलामा ठेक्का लाग्न नसकेको बताए । उनले विवाद टुङ्ग्याउने गरी प्रयास भइरहेको बताए ।
पटेर्वासुगौली गाँउपालिकाको ऊर्जा तथा वातावरण शाखाका इन्जिनीयर निर्मल सिंहले पछिल्लो समयमा वातावरण परीक्षण प्रतिवेदनको प्रक्रियामा बदलाव आएकोले टेन्डर प्रक्रियामा ढिला भएको बताए । उनले वन क्षेत्र अन्तर्गतका खोलाहरूको टेन्डर गर्दा पालिकाले डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिस लिनुपर्ने र त्यस्ता खोलाहरूको हकमा प्रदेश सरकारबाट वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने नियम बनेकोले ठेक्का प्रक्रियामा ढिला भएको बताए । उनले अझै एक÷डेढ महीना प्रक्रिया लम्बिने सम्भावना भएको र त्यसपछि टेन्डर हुन सक्ने बताए ।
छिपहरमाई गाँउपालिकामा रहेको ओरिया खोलाको उत्खनन्मा रोक लगाइएको छ । त्यहाँ भारतीय पक्षले अवैध उत्खनन गर्दा बाढीको बखत स्थानीयको क्षति बढी हुने गरेकाले पालिका अन्तर्गतको खोलाको उत्खनन रोकिएको हो ।
बाँकी खोलाहरूको ठेक्का लगाउनुपर्नेमा पालिकाहरूले चासो देखाएका छैनन् । नदीजन्य पदार्थको ठेक्काबाट पालिकाहरूको आन्तरिक स्रोतमा लाखौं रुपियाँँ वृद्धिमा सघाउ पुग्ने भएपनि यसतर्पm पालिकाहरूले खासै चासो देखाएका छैनन् । वीरगंज महानगरपालिकाले पनि भेडाहा खोलाको ठेक्का लगाउन सकेको छैन ।
प्रदेश अन्तर्गतको पर्सा जिल्लाका खोलाहरूमा प्रदेश सरकारले नै नदीजन्य पदार्थ उत्खननको मापदण्ड तय गर्ने गर्छ । दैनिक र वार्षिक उत्खननको तालिका अनुसार पालिकाहरूले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अनुगमन जिल्ला समन्वय समितिले गर्छ । जिल्ला समन्वय समितिमार्पmत वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार हुन्छ र त्यसलाई डिभिजन वन कार्यालयले अन्तिम रूप दिएपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि ठेक्का लाग्ने गर्छ ।