वीरगन्ज,४असोजःबागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीलाई बागमती प्रदेशमा उद्योग तथा कलकारखाना विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन् ।बिहीबार वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री काफ्लेले बागमती प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।
‘‘बागमती प्रदेशमा लगानी गर्न के कस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छन् ?त्यसका लागि गर्नुपर्ने सबै खालको सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकार तयार छ’, उनले भने, ‘बागमती प्रदेश सरकार उद्योग र कलकारखाना स्थापनाका लागि कानुनी र अन्य प्राविधिक रुपमा पनि सहजीकरण गरेर औद्योगिक लगानीको वातावरण बनाउन कटिबद्ध छ ।’
मन्त्री काफ्लेले बागमती प्रदेश लगानीको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले पनि सबै खालका सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।‘वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या र जटिलता चिर्न बागमती प्रदेश सरकार तयार छ’, उनले भने, ‘मधसस प्रदेशको अर्थ नीतिमा बागमती प्रदेशको तर्फबाट गर्न सक्ने सहजीकरण र समन्वय गर्न पनि तयार छौँ ।’
मन्त्री काफ्लेले अहिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्यालाई सबैले एकजुट भएर समाधानको बाटोतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।‘वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा कम राजश्व संकलन हुँदा त्यसको असर बागमती प्रदेशमा पनि पछ’’, उनले भने,‘वीरगन्ज आसपासको औद्योगिक क्षेत्रमा परेको समस्या समाधान गर्न आफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी गर्छौँ ।’
कार्यक्रममा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले मुलुकमा देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।‘अहिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीको कारणले जताततै निराशा छाइरहेको छ’, उनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढेको खण्डमा मात्रै अहिलेको समस्या अन्त्य गर्न सकिन्छ ।’
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले सरकारले राजस्वको दर मात्रै नभएर दायरा बढाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए । ‘सरकारले राजस्वको दर मात्रै उठाएर राजस्व बढ्दैन’, उनले भने, ‘राजस्वको दर घटाएर दायरा बढाउनेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ ।’
संघका उपाध्यक्ष मनोज दासले बागमती प्रदेश सरकारले हटौँडा हुँदै काठमाडौँ जाने छोटा रुटका तीनवटै सडकलाई कालोपत्र गरेर व्यवस्थित गर्न जरुरी भएको बताए । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना सचिव कृष्ण मैनालीले निजी क्षेत्रले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । रासस