वीरगन्ज,२३असोजः पर्सा र बाराका स्थानीय तहहरुले विद्युत प्रयोग गरेर महसुल बापतको करोडौं बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ ।
पर्सा र बाराका पालिकाहरुले सडक बत्तीका लागि विद्युत् प्रयोग गरेर महसुल नबुझाउने स्थानीय तहलाई ४५ दिनको समयसहितको चेतावनी दिएको हो । प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन गर्दै सडकका लागि विद्युत प्रयोग गरेर महसुल नबुझाउने पर्सा , बारा सहित देशभरका ३ सय ३२ स्थानीय तहलाई ४५ दिनभित्र महसुल बुझाउन समय दिएको हो ।
प्राधिकरणको उक्त सूचना अनुसार पर्साका १४ वटै र बाराका १५ वटा पालिकाले सडक बत्ती प्रयोग गरे बापतको विद्युत महसुल बुझाएका छैनन् ।पर्सामा सबै भन्दा बढी वीरगन्ज महानगरपालिकाले १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी विद्युत महसुल नतिरेको प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै पर्साकै बहुदरमाई नगरपालिकाको दुई करोड ३४ लाख, पर्सागढी नगरपालिकाको एक करोड २२ लाख, पोखरीया नगरपालिकाको एक करोड १२ लाख, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाको एक करोड, विन्दवासिनी गाउँपालिकाको ९७ लाख, ठोरी गाउँपालिकाको ८५ लाख, कालिकामाई गाउँपालिकाको ७० लाख, जिराभवानीपुर गाउँपालिकाको ६२ लाख, पकहामैन्पुर गाउँपालिकाको ५४ लाख, धोबिनी गाउँपालिकाको ३७ लाख, पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाको ३४ लाख, जगरनाथपुर गाउँपालिकाको आठ लाख र छिपहरमाई गाउँपालिकाको चार लाख सडक बत्तीबाट उठेको विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी छ ।
त्यसैगरी बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाले ६ करोड ८९ लाख , महागढीमाई नगरपालिकाको दुई करोड ७० लाख, सिम्रौनगढ नगरपालिकाको एक करोड ५९ लाख, फेटाको गाउँपालिकाको एक करोड ४९ लाख, कोल्हबी नगरपालिकाको १ करोड २५ लाख, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको एक करोड २२ लाख, देवताल गाउँपालिकाको एक करोड २० लाख, प्रसौनी गाउँपालिकाको एक करोड १८ लाख, विश्रामपुर गाउँपालिकाको एक करोड ३ लाख, बारागढी गाउँपालिकाको ९१ लाख, करैयामाई गाउँपालिकाको ९० लाख, पचरौता नगरपालिकाको ८३ लाख, परवानिपुर गाउँपालिकाको ५६ लाख, सुवर्णपुर गाउँपालिकाको ५५ लाख र निजगढ नगरपालिकाले पाँच लाख बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसरी सडक बत्तीका लागि विद्युत प्रयोगबापत देशभरका ३ सय ३२ स्थानीय तहबाट कुल ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख ३११ रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, तोकिएको समय सीमा भित्र बक्यौता महसुल नबुझाए नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० को प्रावधान बमोजिम कारबाही गरिने अर्थात लाइन काटिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।