काठमाडौं ,१०जेष्ठ :नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले गरेको आग्रहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक आधार खोजेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङसहित कानुन सचिव धनराज ज्ञवाली र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललगायतको टोली मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो ।
नागरिकता विधेयकबारे लामै छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगिएको कानुनमन्त्री गुरुङले बताए । राष्ट्रपतिले विधेयक जारी गर्न कानुनी टेको खोजेकाले त्यसबारेमा सरकारले थप परामर्श गर्ने उनको भनाइ छ । भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले एक पटक अस्वीकृत भइसकेको विधेयकबारे संवैधानिक प्रबन्ध प्रस्ट नभएकाले यथास्थितिमा जारी गर्न नसकिने भन्दै आफूलाई सरकारले नै संवैधानिक आधार उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका थिए ।
संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक ०७९ साउन १६ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पहिलोपल्ट प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले प्रमाणीकरण नगरी राखिन् ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार विधेयक जारी गर्ने सवालमा तीन विकल्प अहिले छलफलमा आएका छन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने, विधेयक उत्पत्ति भएको मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने र संसद्बाट संकल्प वा कुनै प्रस्ताव पारित गरेर पठाउने ।
‘राष्ट्रपतिको संवैधानिक सीमा, बाध्यकारी व्यवस्था सरकारले सुल्झाउनुपर्छ । अघिल्लो राष्ट्रपतिले थन्काएका विधेयकलाई अहिले कोट्याएर प्रमाणीकरण गर्ने हो भने सरकारले त्यसको संवैधानिक आधार देखाइदिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको मुख्य चासो थियो,’ राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले केही समयअघि पनि राष्ट्रपतिलाई भेटेरै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेपछि राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्तालगायत संविधानविद्सँग कानुनी परामर्श गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले विधेयक जारी गर्ने तत्परता नदेखाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मंगलबार सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेतासहित कानुनमन्त्री, कानुन सचिव र महान्यायाधिवक्तालाई समेत लिएर शीतलनिवास पुगेका हुन् ।
अर्थ विधेयकबाहेक अरू विधेयकमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभए सन्देशसहित एक पटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । संसद्ले पारित गरी दोहोर्याएर पठाएमा उक्त विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे विधेयकको अस्तित्व के हुन्छ भन्नेमा थप संवैधानिक व्यवस्था छैन ।साभार:कान्तिपुर