मधेसखबरबुधबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा निर्माणस्थल क्षेत्रको सरकारी स्वामित्वको खाली जमिन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गासमेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन र पहिचान गर्न र हाल कायम रहेको वनक्षेत्रलाई नोक्सान नपुर्याउने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अगाडि बढाउन आदेश गरिएको छ।
‘विमानस्थल निर्माणको लागि छनोट भएको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमिन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गासमेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफलबराबरको जमिनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू ,’ फैसलामा भनिएको छ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले गत १२ जेठमा यसबारेको फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा विमानस्थल निर्माणका विषयमा आफूअनुकूलका व्याख्या हुँदै आएका थिए। फैसलामा विकल्पअनुसारको क्षेत्रमा प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त हुने नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलको लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानुनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी विमानस्थल निर्माणको लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम वनक्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश गरेर निर्माण अगाडि बढाउन आदेश गरिएको छ।
नयाँ पत्रिकामा यो खबर लेखिएको छ