मधेसखबर
बारा–पर्सा कोरिडोरमा जग्गाको अकाशिँदो मूल्य, उद्योग र स्थानीयबीच बढ्दो द्वन्द्व, ढल तथा पानी निकासमा अवरोधजस्ता समस्याले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग हुँदै आएको थियो । यो क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै आएकोमा अहिले प्रक्रिया अगाडि बढेको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए ।
संघले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई भेटेर औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग राखेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत वैशाख १५ गते औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । उद्यमीहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई समेत सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका थिए ।
वीरगञ्ज महानगरको वडा नं ३१ स्थित गुठी संस्थानको करीब ६५० बिघा जग्गामा ढल निकासी तथा फोहोर पानी प्रशोधन, बाटोघाटो, औद्योगिक सुरक्षा बल, विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थासहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग निजीक्षेत्रले राखेको थियो ।
वीरगञ्ज महानगरको नवौं नगर परिषद्ले सो जग्गा संस्थानसँग भाडामा लिएर संघको समन्वयमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरले यसबारे मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । साना ठूला गरी करीब २ हजार उद्योग सञ्चालनमा रहेको बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गा पाउन कठिन बनेपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग उठ्न थालको हो ।
सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । मधेश प्रदेशको सर्लाहीमा पर्ने सागरनाथ वन क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएपछि वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्यमीले त्यो अपायक हुने बताउँदै आएका थिए ।साभार :अभियान