वीरगन्ज, ११ असार : पर्साका चार वटा स्थानीय तहले निर्धारित मितिमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नल्याएका कारण संघीय र प्रदेश सरकारबाट पाउने अनुदानमा कटौती हुने भएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको गाउँ सभा तथा नगर सभा मार्फत नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।त्यस्तै नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको पेस गरेको १५ दिनभित्र सभाका सदस्यहरूको बहुमतले त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर पर्साका १४ स्थानीय तह मध्ये १० वटा पालिकाले मात्रै आइतबार १० गतेभित्र गाउँ सभा र नगर सभा गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेस गरेर त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । चार वटा पालिकाले भने अझै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् ।छिपहरमाई, धोबिनी, बिदवासिनी र कालिकामाई गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार असार १० गते गाउँ सभा गर्न नसकेका हुन् ।
कालिकामाई गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विवादका कारण गाउँ सभा हुन सकेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष वशिष्ठ कुमार कलवारले वरिष्ठ कर्मचारीलाई सरुवा गरेर कनिष्ठलाई स्वास्थ्य संयोजकको जिम्मेवारी दिएपछि सुरु भएको विवादका कारण कार्यालयको सम्पूर्ण कामकाज नै ठप्प छ । त्यसमाथि गाउँपालिका अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमितकुमार गिरीको जिराभवानी गाउँपालिकामा सरुवा भएपछि उनको सट्टामा कालिकामाई पठाइएका नामोनाथ यादव हालसम्म हाजिर हुन सकेका छैनन् । उनले इमेल मार्फत हाजिर हुन्छ भनेर जानकारी गराए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष कलवारले उनलाई हाजिर हुन् नदिएको स्रोतको दाबी छ ।
बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा गाउँ सभा गर्न नसकिएको अध्यक्ष प्रमोद तिवारीले बताए । तिवारीका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु साहको सरुवा भएपछि उनको सट्टामा सङ्घीय मन्त्रालयले पठाएको दुखी कपारले हालसम्म हाजिर गरेका छैनन् । तिवारीले गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू बिच कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट पारे । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुनसाथ गाउँ सभा गरेर बजेट ल्याउने काम अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै धोबिनी गाउँपालिकाले एक÷दुई दिन भित्र गाउँ सभा गर्ने उपाध्यक्ष मञ्जु देवीले बताइन । समयमा तयारी नपुग्दा सभा गर्न ढिलाइ भएको उनको कथन छ । ‘आज बैठक बस्दै छ । एक÷दुई दिनमा गाउँ सभा गरे नीति, कार्यक्रम पारि गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँछौँ,’ उनले भनिन् । उनले पनि गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि बिच कुनै किसिमको विवाद नरहेको स्पष्ट पारिन ।
छिपहरमाई गाउँपालिकामा भने जनप्रतिनिधिको बिचमा चलिरहेको विवादका कारण गाउँ सभा अनिश्चित भएको छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी सन्नी कुमारका अनुसार जनप्रतिनिधिहरूको विवादका कारण गाउँ सभाको तयारसमेत सुरु हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरू बिचमा भागबन्डाको विषय नमिल्दा विवाद भएको गाउँपालिका निकट स्रोत दाबी छ ।
समयमा गाउँ तथा नगर सभा मार्फत बजेट नल्याउने स्थानीय तहले सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्न अनुदानमा कटौती हुने गरेको छ ।