मधेसखबर
यो सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले सन् २०२५/२६ भित्र ४ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी खरिद गर्ने छ ।
गत चैतमा मल खरिदका लागि भएको सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौता बमोजिम नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर (आरसीएफ) बीच खरिद समयको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०८३/८४ सम्मका लागि मल खरिद गर्न साउन १ गते उक्त सम्झौता भएको कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
सम्झौताअनुसार पहिलो लट १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन मल आगामी मंसिरसम्म नेपाल भित्रीसक्ने कार्कीले बताए । ‘साउन एकमा दुई कम्पनीबीच मल खरिदका लागि सम्झौता भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘सम्झौता ढिलो भएका कारण दोस्रो वर्षअनुसार १ लाख १० हजार मेट्रिकटन युरिया र ६० हजार मेट्रिकटन डिएपी मल ल्याइने छ ।’
सम्झौताअनुसार दोस्रो वर्ष (यो आर्थिक वर्ष) ६० हजार डिएपी, एक लाख १० हजार युरिया, तेस्रो वर्ष एक लाख १५ हजार युरिया र ८० हजार डिएपी मल ल्याइने छ । यस्तै चौथो वर्ष एक लाख २० हजार युरिया र ९० हजार मेट्रिकटन डिएपी ल्याइने छ । पाँचौ वर्ष १ लाख २० हजार मेट्रिकटन युरिया, ९० हजार डिएपी मल ल्याइने छ ।
पहिलो वर्षको बाँकी एक लाख मेट्रिकटन युरिया र ५० मेट्रिकटन युरिया मल ल्याइने कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपालले मल आवश्यकताका लागि गरेको आग्रहपछि भारतीय कम्पनीले ग्लोबल टेण्डर गरेर मल खरिद गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई बिक्री गर्ने गरी दुई कम्पनी बीच सम्झौता भएको छ ।
भारतीय कम्पनीले नेपाली कम्पनीकै नाममा बोरामा प्याकिङ सहित मल नाकामा बुझाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । मलको ढुवानी गोदाम बिराटनगर, भैरहवा र वीरगन्ज नाका तोकिएको कार्कीले बताए