वीरगन्ज,१९ कात्तिक : पिसफोर दलितस फाउन्डेसन नेपालले दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माणका लागि ऐनको मस्यौदा पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ।पिसफोर दलितस फाउन्डेसनको तर्फबाट सचिव दीपेन्द्र कुमार राम, कोषाध्यक्ष लिलावती देवी, सह–सचिव सन्जोग राम, सदस्य बिनोद राम तथा स्वयंसेवक कनाही राम र सागर कुमार राम लगायतको टोलीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष यशवन्त यादवलाई उक्त मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो।
दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पिसफोर दलितस फाउन्डेसन नेपालले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा शुझाएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष्ँ मनोज रामले बताए ।
उनका अनुसार, उक्त मस्यौदामा सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने दलित समुदायको मौलिक हक, अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता र सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण, राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिनिधित्व, विकास निर्माणमा सहभागिता र राज्यका सेवा तथा सुविधामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयहरू पनि समेटिएका छन्।
त्यसैगरी उक्त मस्यौदामा जातीय विभेद, छुवाछुत, सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक तथा शैक्षिक पछौटेपनको अन्त्य गर्दै दलित समुदायको आत्मसम्मान, पहिचान र अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय तहमा प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि जोड दिइएको छ।
मस्यौदा ग्रहण गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने दलित समुदायको हक, अधिकार, सम्मान र समान अवसर सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको बताए।
उनले दलित समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, सामाजिक सुरक्षा तथा विकास निर्माणका सबै क्षेत्रमा समान पहुँच र अवसर पाउनुपर्ने विषयमा जोड दिँदै जातीय विभेद, छुवाछुत र सामाजिक बहिष्करणको अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार सकारात्मक र प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए।
साथै पिसफोर दलितस फाउन्डेसन नेपालले प्रस्तुत गरेको मस्यौदामाथि आवश्यक छलफल तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउँदै दलित समुदायका वास्तविक समस्या, आवश्यकता र अधिकारलाई ऐनमा समेट्ने विषयमा पहल गरिने प्रतिबद्धतापनि उनले जनाए।