वीरगन्ज,४ भदौं : उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले त्रिभुवन राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक सीमा क्षेत्र (केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर) खाली गराउने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
बिहीबार अदालतका न्यायाधीश ममता खनाल र न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले यसअघि गत साउन २९ गते जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश जारी गरेको हो।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड काठमाडौँको तर्फबाट संगीता अर्याल पहाडीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा लगायतलाई विपक्षी बनाई दर्ता गराएको प्रतिषेध, उत्प्रेषण र परमादेश समेतको रिट (मुद्दा नं. ०८३–डब्लुओ–००८५) मा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै इजलासले उक्त निर्णय गरेको हो।
सुनुवाइका क्रममा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय डा. गजेन्द्र अर्याल र राजेश पण्डित तथा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा समेतका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगन्ज्का उप–न्यायाधिवक्ता बुद्धिलाल श्रेष्ठ तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय कमलमोहन पोखरेल र ईश्वर बरालले बहस गरेका थिए ।
बिहीबार जारी अदालतको आदेशमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम तत्कालीन सरकारले २०३४÷०३÷२० को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी राजमार्गको केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर सडक सीमा तोकिसकेको उल्लेख छ। साथै, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पनि (०७६–डब्लुओ–०२७७) उक्त सडक सीमाभित्र बनेका संरचनाहरू हटाउने सम्बन्धी सूचना र कार्य कारबाही कानून विपरीत नदेखिएको भन्दै २०८१÷११÷२८ मा रिट खारेज भइसकेको नजिरलाई ध्यानमा राखिएको छ।
त्रिभुवन राजमार्गको २५÷२५ मिटर सडक सीमा परिवर्तन नभएको र उक्त क्षेत्र खाली गराउँदा विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिइएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
