माधुरी महतो
वीरगन्ज,१२ कात्तिक : वर्षेनी लालबकैया नदीको बाढीले सताउँदै आएको रौतहटको परोहा–३ को तेजापाकड घरारीका स्थानीयवासीले यस वर्षको वर्षामा भने केहि राहत महसुस गरे । तर लालबकैयाको बाढीको त्रास भने पूर्ण रुपमा भने टरि सकेको छैन ।
लालबकैयाको बाढी मानववस्तीमा छिर्दा गाउँ नै डुबानमा पर्ने र खेतमा लगाएको बालीनाली सखाप हुने समस्याबाट परोहा–३ को तेजापाकड घरारीका बासिन्दा वर्षौँदेखि पीडित छन् । तर यसपालि भने उनिहरुले बाढीको त्रास भएपनि बाढी वस्तीमा नछिर्दा उनिहरुले राहत महसुस गरे। कारण थियो –तटबन्ध निर्माण र वृक्षारोपणसंगै विपद्को पूर्वतयारी ।
जलवायु उत्थानशील समुदाय कार्यक्रम अन्तर्गत बाढी छिर्ने जोखिम भएका स्थानमा तटबन्ध निर्माण र वृक्षारोपणसंगै विपद्को पूर्व तयारी गरिएका कारण यसवर्ष गाँउमा लालबकैयाको बाढी छिर्न पाएन ।
बाँसको टाँटी, जियो ब्याग र भेटिभर घाँसको प्रयोग गरी करिब ६० मिटर लामो नमुना जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सामग्री र वनस्पतिको प्रयोगबाट निर्माण गरिएको यो संरचनाले बाढीको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याएको स्थानीय बताउँछन्।
परोहा–३ तेजापाकड घरारी टोलका ७५ वर्षीय अकलु पासवान आफ्नो जीवनको लामो समय बाढीको त्रासमा बिताएको सुनाउँछन्।“मेरो उमेर ७५ वर्ष भयो। बितेका २०–२५ वर्षदेखि हाम्रो टोलले बाढीको भयावह रूप झेल्दै आएको थियो। बाढी आउँदा चारैतिरबाट पानीले घेथ्र्यो र गाउँ बीचमा टापुजस्तो बन्थ्यो। मरिन्छ कि बाँचिन्छ भन्ने ठेगान हुँदैनथ्यो। वृद्धवृद्धा, बालबालिका र महिलालाई सुरक्षित ठाउँमा जान समेत कठिन हुन्थ्यो,” उनले भने।
तर यसपालि भने अवस्था केही फरक भएको उनको अनुभव छ। “यसपालि जैविक बाँध बनेपछि बाढी त आयो, तर पहिलेको जस्तो गाउँमा पस्न पाएन। नगरपालिकाले बाढी वा आगलागी हुनुअघि नै सूचना दिँदा सतर्क रहन र धनमाल जोगाउन सहज भएको छ,” पासवानले भने।
परोहा–४ लौकाहाका स्थानीय नियाज आलम पनि तटबन्ध निर्माणपछि किसानले राहत महसुस गरेको बताउँछन्।उनले भने,“गत वर्ष बाढीले खेतका सबै बाली सखाप पारेको थियो। एउटा बाली पनि भित्र्याउन पाएका थिएनौँ। यसपालि पनि बाढी आयो, तर बाँधका कारण पानी गाउँ र खेतमा नपसेकाले धान लहलहाएको देख्दा खुसी लागेको छ,” ।
यद्यपि, नमुना तटबन्धले मात्र बाढीको दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ। बाढीको जोखिम घटाउन दीर्घकालीन तटबन्ध निर्माण, नदी व्यवस्थापन र नियमित मर्मत सम्भारमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि नदी नियन्त्रण कार्यालयको सहयोग तथा जलवायु उत्थानशील समुदाय कार्यक्रमको सहकार्यमा जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको हो। बाँसको टाँटी, जियो ब्याग र माटोको पकड बलियो बनाउने भेटिभर घाँसको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको संरचनाले नदीको कटान र पानीको बहावबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
जलवायु उत्थानशील समुदाय कार्यक्रमका संयोजक डोरेन्द्र बस्नेतका अनुसार परोहामा निर्माण गरिएको जैविक तटबन्ध वातावरणमैत्री प्रविधिको नमुना हो।
“बाँसको टाँटी, जियो ब्याग र भेटिभर घाँसको प्रयोग गरेर गरिएको यो तटबन्ध सानो स्तरको सफल नमुना हो। यस्ता वातावरणमैत्री संरचना मधेश प्रदेशका बाढी प्रभावित अन्य स्थानीय तहमा पनि निर्माण गर्न आवश्यक छ,” उनि भन्छन्।
लालबकैया जस्ता सीमावर्ती नदीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले भारत सरकारसँग पनि कूटनीतिक छलफल र आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने पनि बस्नेतले बताए।
तटबन्ध निर्माणसँगै नगरपालिकाले विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सक्रिय बनाउने, जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै जानकारी दिने र आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा सार्ने कामलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
परोहा नगरपालिकाको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र तथा विपद् व्यवस्थापन र योजना शाखाका प्रमुख अब्दुल रव अन्सारीका अनुसार, विगतका विपद्बबाट पाठ सिक्दै स्थानीय तहले पूर्वतयारीका काम अघि बढाएको हो।
“२०७४ सालको ठूलो बाढीमा गर्भवती महिलासहित एम्बुलेन्स नै बग्दा एउटौ परिवारका पाँच जनाको ज्यान गएको थियो। त्यस्ता दुःखद दुर्घटना फेरि नदोहोरिऊन् भनेर हामीले विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी सक्रिय रूपमा काम थालेका हौँ,” अन्सारीले भने।
विपद् आउनुअघि नै पूर्वसूचना जारी गर्दा मानिस र चौपायालाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न सहज भएको अन्सारीले बताए। उनका अनुसार पूर्वतयारीले उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै विपद्पछिको खर्चसमेत कम गर्न सहयोग पु¥याएको छ।
अन्सारीले भने “बाढी प्रभावित करिब तीन हजार ५०० सय घरधुरीलाई व्यवस्थित गर्न र राहत वितरणसम्बन्धी तथ्यांकमा एकरूपता ल्याउन पनि सहज भएको छ।
परोहा नगरपालिकाले जलवायु परिवर्तनको असर व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि करिब ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको जनाएको छ। उक्त बजेटबाट जलवायु अनुकूलन, विपद् पूर्वतयारी, समुदायको क्षमता विकास तथा जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित काम अघि बढाइएको छ।नगरपालिकाले ‘एक घर, एक रुख’ अभियानअन्तर्गत घरधुरीलाई एउटा बिरुवा वितरण गर्ने तथा सडकका दुवैतर्फ गरिएको वृक्षरोपणलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ।
वृक्षरोपणलाई प्रभावकारी बनाउन बिरुवा रोप्ने मात्र नभई रोपिएका विरुवाहरुको संरक्षणमा पनि ध्यान दिइएको छ। यसका लागि नगरपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँ छुट्याएर काम अघि बढाएको अन्सारी बताउँछन् । रोपिएका बिरुवाको संरक्षणले हरियाली विस्तार, माटो संरक्षण र स्थानीय वातावरण सुधारमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर बाढीमा मात्र सीमित नभई खडेरी, खानेपानीको अभाव र तातो हावा चल्ने अर्थात अत्याधिक गर्मीका रूपमा पनि देखिन थालेको स्थानीयको अनुभव छ। हिउँद र खडेरीको समयमा चापाकल सुक्ने, सिँचाइका लागि पानी नपाइने तथा १० देखि १५ दिनसम्म निरन्तर खडेरी पर्ने समस्याले किसानलाई प्रभावित पार्ने गरेको छ। गर्मी याममा चल्ने लू ले खेतमा काम गर्ने मजदुर, किसान, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई थप जोखिममा पार्ने गरेको छ।
यसले परोहामा बाढी नियन्त्रणसँगै खानेपानी, सिँचाइ, तातो हावा ,गर्मीबाट बच्ने उपाय र दीर्घकालीन जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
बाढी र डुबानको समस्या भोग्नेमा महिलाको अवस्था झन् कठिन हुने गरेको स्थानीय महिला सरस्वती देवी बताउँछिन्। गाउँटोल तथा घरभित्र पानी पसेपछि खाना पकाउन, खानेपानीको व्यवस्था गर्न, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्न र सरसफाइ कायम राख्नसमेत समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ।
“गाउँमा बाढी पस्दा महिला र गर्भवतीलाई सबैभन्दा बढी सास्ती हुन्थ्यो। घरभित्रै पानी जमेर बस्नुपर्ने, चुलो बाल्न नपाएर पाँच–छ दिनसम्म भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। महिनावारीको समयमा बाहिर निस्कन नपाउँदा झन् असह्य पीडा हुने गरेको छ,” उनले भनिन्।
यसपालि गाउँमा बाढी पस्ने अवस्था कम हुँदा विगतमा जस्तो कष्ट भोग्न नपरेको उनले बताइन्। बाढी व्यवस्थापनका योजनामा महिला, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको जोड छ।
स्थानीय सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामप्रवेश यादवका अनुसार बाढी पसेर हप्तौँसम्म पानी जमिरहने र जनजीवन प्रभावित हुने समस्यासँग जुध्न परियोजनाले उपलब्ध गराएको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग र विपद् प्रतिकार्य सामग्रीले समुदायलाई सहयोग पुगेको छ।
जलवायु उत्थानशीलता कार्यक्रमका मधेश प्रदेश संयोजक सञ्जित श्रेष्ठ र जलवायु तथा विपद् जोखिम सञ्चारविज्ञ प्रल्हाद गैरापिप्लीले पनि स्थानीय सरकार र समुदायलाई पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्ने, आधिकारिक सूचना स्रोत पहिचान गर्ने र जनचेतना बढाउने काममा जोड दिएको बताए।
विपद्का बेला अपुष्ट सूचनाले अन्योल बढाउन सक्ने भएकाले आधिकारिक सूचना समयमै समुदायसम्म पु¥याउनु, जोखिमबारे बुझाउनु र सुरक्षित व्यवहारका लागि नागरिकलाई तयार पार्नु महत्त्वपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैगरी, सामाजिक परिचालक राकेश कुमार पण्डितले समुदायस्तरमा जलवायु अनुकूलन र विपद् पूर्वतयारीका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। स्थानीय बासिन्दालाई जोखिमबारे जानकारी गराउने, पूर्वसूचनाको महत्त्व बुझाउने तथा वृक्षरोपण र बिरुवा संरक्षणमा समुदायको सहभागिता बढाउने काम यस्ता कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उनको भनाइ छ।
विगतको बाढीका कारण परोहा नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै करिब ६०० बिघामा लगाइएको बालीनाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो। बाढीले खेतीपाती मात्र नभई स्थानीय मानिस तथा चौपाया (पशु) लगायत सबैलाई ठूलो नोक्सानी पु¥याएको थियो।
तर, यस वर्ष नदी नियन्त्रणका लागि चालिएका प्रभावकारी कदमले स्थानीयलाई ठूलो राहत दिएको छ। सोसियल मोबिलाइजर राकेश कुमार पण्डितका अनुसार, गत वर्ष र यस वर्ष जलवायु उत्थानशील समुदाय (सीआरसी) को सहकार्यमा नदी नियन्त्रण कार्यालयको ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग तथा सीआरसीकै थप सहयोगमा बाँध निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। यसका साथै सीआरसी जैविक तटबन्ध नियन्त्रणका लागि पनि १० लाख रुपैयाँ छुट्याएर संरक्षणका कार्यहरू अघि बढाइएको छ ।
यस पटक बाँध अर्थात तटबन्ध निर्माणले परोहा नगरपालिकाका बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनुका साथै छिमेकी राजपुर नगरपालिका र ईशनाथ नगरपालिकाका बस्तीहरूलाई समेत लालबकैयाको बाढीको असरबाट जोगाउन सफल भएको उनको दाबी छ। नदी नियन्त्रणको कार्य प्रभावकारी भएपछि स्थानीय किसान तथा बासिन्दाहरूले राहतको महसुस गरेका छन्।
परोहा नगरपालिकामा परीक्षणका रूपमा अघि बढाइएको जैविक तटबन्ध निर्माणसम्बन्धी अभ्यास तीनवटा पालिकामा नमुना अध्ययनका रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। यसको अवलोकन गर्न छिमेकी पालिकाका जनप्रतिनिधि समेत आउने गरेका छन्। आफ्ना बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पनि यस्तै संरचना निर्माण गर्न सकिने सम्भावनाबारे उनीहरूले चासो देखाएको फोकल पर्सन अन्सारीले जानकारी दिए।
परोहा नगरपालिका मेयर शेख वकिल, उपमेयर सुगन्धि गिरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद शर्माको नेतृत्वमा स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई थप प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ।
स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सामग्रीको प्रयोग, समुदायको सहभागिता, पूर्वसूचना र वृक्षरोपणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदा बाढीको जोखिम सामना गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन सकिने परोहाको अनुभवले देखाएको छ। तर यस्ता प्रयासलाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा बदल्न संरचनाको नियमित अनुगमन, मर्मतसम्भार, नदीको समग्र व्यवस्थापन र पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
९ वटा वडामध्ये ५ वटा वडाका करिब तीन हजार घरधुरी बाढीबाट प्रभावित हुने परोहा नगरपालिकाका जलवायु उत्थानशील समुदाय कार्यक्रमअन्तर्गत जैविक तटबन्ध निर्माण, वृक्षरोपण र विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिइएको भएपनि जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि संघ र प्रदेश सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको स्थानीय तहको गुनासो छ।
विपद् व्यवस्थापन तथा योजना शाखा प्रमुख अन्सारीका अनुसार स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट पूर्वसूचना, वृक्षरोपण र समुदायको क्षमता विकासका काम अघि बढाए पनि ठूला संरचना निर्माण, नदी व्यवस्थापन र दीर्घकालीन जलवायु अनुकूलनका लागि प्रदेश र संघ सरकारको सहयोग आवश्यक छ।
उनका अनुसार स्थानीय तहले विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रयास गरिरहेको भए पनि संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक प्राविधिक, आर्थिक तथा नीतिगत सहयोगमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनन्। बाढी, खडेरी, खानेपानीको अभाव र अत्यधिक गर्मीजस्ता बहुप्रकोपीय जोखिम सामना गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बाढी प्रभावित परोहाका स्थानीयवासीले लालबकैया नदीको बाढीले गाउँमा थप क्षति पु¥याउँदैन भन्नेमा ढुक्क हुन नसकेको बताउँदै यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग पनि गरेका छन्।