काठमाडौं,२१ असारः प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसै साता जारी गरेको एउटा परिपत्रले ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।काजमा काम गरिरहेका प्रहरीलाई सम्बन्धित दरबन्दीमै रमाना गर्न भनिएपछि संगठनभित्र तरंग उत्पन्न भएको हो ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख, तालिम केन्द्रदेखि गण हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखसम्मलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरिएको परिपत्रमा ‘सम्बन्धित दरबन्दी भएका प्रहरीलाई रमाना नगरे तपाईँलाई किन कारबाही नगर्ने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण समेत मागिएको छ ।उक्त मुख्यालयको परिपत्र पाएलगत्तै ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खैलाबैला मच्चिएको हो ।
दरबन्दीमा जान खोजेका प्रहरी कर्मचारीलाई हाल काम गरिरहेका प्रहरी इकाइका हाकिमले पठाउन नमानेपछि केही प्रहरी कर्मचारीले गृह मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए ।उक्त उजुरीबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले थाहापाएपछि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई तत्काल दरबन्दीमा रमाना गराउन निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसलगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले ७७ वटै जिल्लामा रहेका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखलाई स्पष्टीकरण शैलीमा परिपत्र जारी गरेको थियो ।
उक्त परिपत्रले दुविधा पैदा भएको छ । प्रहरीका धेरै युनिटमा श्रीमान÷श्रीमती सँगै काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफू काम गरिरहेको प्रहरी कार्यालयनजिकै छोराछोरी पढाइरहेका छन् ।कोहीले बिरामी बुवाआमाको उपचारका लागि आफू काम गरेको युनिटनजिकै डेरामा राखेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा दरबन्दी भएको ठाउँमा रमाना गर्दा झन् अन्योल सिर्जना हुने र बालबच्चाको पढाइ–लेखाइदेखि उपचारसम्म प्रभावित हुने देखिन्छ ।
देशभरका प्रहरी युनिटमध्ये एक युनिटका जवानले गुनासो गरे, ‘म र श्रीमती अहिले एउटै कार्यालयमा छौँ, मलाई आफ्नै दरबन्दीमा पठाउँदा धेरै कष्ट व्यहोर्नुपर्छ । श्रीमती गर्भवती छिन्, बाबु–आमा बिरामी छन् । यस्तो अवस्थामा संगठन संवेदनशील हुनुपर्नेमा उल्टै दुःख दिन खोजिरहेको छ ।’
ती जवानमा अनुसार उनको जेठो सन्तान उनी हाल काम गरिरहेकै प्रहरी युनिटनजिकै विद्यालयमा पढ्छन् । उनको गुनासो छ, ‘दरबन्दी भएको ठाउँमा जाँदा श्रीमती र बाबु–आमालाई स्याहारसुसार गर्ने कोही हुँदैन ।’
जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरू खुलेर परिपत्रको विरोध वा समर्थन गर्न चाहँदैनन् । उनीहरूको एउटै भनाइ छ, ‘जिल्लामा तस्करी नियन्त्रण गर्न भनिएको छ, तस्करबारे लामो समयदेखि सूचना लिइरहेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित दरबन्दीमै फिर्ता पठाउँदा कसरी काम गर्ने ?’
सादा पोशाकमा प्रहरी खटनपटनको छुट्टै विधि छन् । कतिपय भेगीय हिसाबले भाषा र संस्कृतिका आधारमा सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यो सुरक्षाकर्मीले आफ्नो निपूर्ण कलामार्फत सूचना ल्याइरहेका छन् । अब उनीहरूलाई सम्बन्धित दरबन्दीमा फिर्ता पठाउँदा त्यो सूचना रोकिने दाबी जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरूको छ ।
‘प्राविधिक कर्मचारीले फरार अभियुक्तको सूची तयार पारेका हुन्छन्, त्यही सूचीका आधारमा पक्राउ गर्न प्रहरी खटाउनुपर्छ,’ एक जिल्लाका प्रहरी प्रमुखले भने, ‘कतिपय ठाउँमा हामीले सम्बन्धित स्थानीयको भाषा बुझ्ने प्रहरी खटाउनुपर्छ, सबैले सबैको भाषा बुझ्दैनन्, सूचना पाउन ज्यादै समस्या हुन्छ, अब ती प्रहरीलाई सम्बन्धित दरबन्दीमा पठाउँदा सूचना संकलन गर्ने कोर्स नै फेरिन्छ, रोकिन्छ । परिपत्र आउँदा छक्क परेँ ।’ती अधिकृतका अनुसार यस्तो परिपत्र जारी गर्दा केही महिनाको अवधि कायम गर्दा राम्रो हुन्छ ।
त्यतिबेलासम्म सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीले आफ्नो चाँजोपाँजो मिलाउन पाउँछ । तर, तुरुन्तै रमाना गर्दा त्यसले अन्योल सिर्जना हुने ती अधिकृतको भनाइ छ ।
प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अविनारायण काफ्लेले प्रशासनिक सुदृढीकरणका लागि सम्बन्धित दरबन्दीमै प्रहरी पठाउने भनेर परिपत्र गरेको बताए ।
उनले भने, ‘२४ घण्टै काम गर्ने प्रहरी युनिटहरू जस्तै, जिल्ला, इलाका र बिटमा प्रहरी संख्या घट्यो, दरबन्दी एकातिर हुन्छ, अर्कातिर काम गरिरहेको भेटियो, अब सम्बन्धितमै पठाउनु भनेर परिपत्र गरिएको हो ।’
काफ्लेका अनुसार समस्यामा रहेका कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित युनिट इन्चार्जले कारण खुलाएर जानकारी गराए त्यसको अध्ययन गरेर समाधान गरिनेछ ।
‘कतिपय प्रहरी कार्यालयका इन्चार्जले किन दरबन्दीमा सुरक्षाकर्मी नपठाएको भनेर सोध्दा कोही पीएसओमा छ, कोही ट्राफिकमा छ, कोही सूचना ल्याउँछ भन्ने गरेर दरबन्दीमा नपठाएपछि संगठनले प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेरै यो परित्रप जारी गरिएको हो,’ काफ्लेले भने, ‘अब सम्बन्धित दरबन्दीमा नपठाए कारबाही हुन्छ ।’ (यो समाचार लोकान्तर डट.कम. अनलाइन पत्रिकामा पत्रकार सुवास गोतामेले लेखेका छन् । )