काठमाडौं, २२ वैशाखः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री रावलले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता प्रक्रियाको औपचारिक सुरुवात गर्ने बताएकी हुन्।सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने आधार नै ऋण असुली भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले यसका लागि सरकारले कडा कदम चाल्ने बताइन्। उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर समयमा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको नामावली मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिँदै छ।
ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ऋणीहरूलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू रोक्ने तयारीसमेत गरेको छ। सहकारी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जानकारी दिइएको छ।
फरार रहेका ठूला ऋणीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई उनीहरूबाट ऋण असुल गरेरै बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गराइने मन्त्री रावलको दाबी छ।
उनले भनिन्, ‘ऋण फिर्ता नगर्नेहरूका हकमा हामी निर्मम भएर जानुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूले पाउने बिजुली, पानी, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता राज्यका सार्वजनिक सुविधाहरू रोक्का गर्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।’