काठमाडौं,१७वैशाख: सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको आधारमा चालकको अनुमति पत्र (लाइसेन्स), सवारी धनी प्रमाण पत्र (ब्लूबुक) र सवारीको साँचो नियन्त्रणमा नलिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो कार्य गैरकानूनी हुने ठहर गर्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
ट्राफिक प्रहरीको यस्तो कार्य ‘अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग’ भएको सर्वोच्चको ठहर छ । कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चमा यस्तो कार्यविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ ले ट्राफिक प्रहरीलाई नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई तत्काल जरिवाना गर्ने वा जरिवाना तिर्न नसकेमा २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुने गरी पुर्जी दिने अधिकार मात्र दिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
सरकारले नै सञ्चालनमा ल्याएको ‘नागरिक एप’ बारे आदेशमा उल्लेख गर्दै भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिनु झनै अनुपयुक्त भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।