काठमाडौं,११साउनः विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र मधेस प्रदेशको समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले संकटग्रस्त मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र मधेसमा भइरहेको गतिविधिबारे गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयात्मक बैठकमार्फत गृहमन्त्री लेखकले मधेसको हालको अवस्थाबार जानकारी लिएका हुन् । बैठकमा सरकारले घोषणा गरेको डीप बोरिङ जडानका लागि स्थानको पहिचान गर्न सीडीओहरुलाई गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन पनि दिएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महोत्तरीको मटिहानी पुगेर मधेसमा तत्काल खानेपानी संकट समाधानका लागि ५ सय डिप बोरिङ जडान गरिने बताएका थिए ।
प्राधिकरणका उप–सचिव तथा सूचना अधिकारीका सुरेश सुनारका अनुसार ‘भर्चुअल’ समन्वयात्मक बैठकमार्फत गृहमन्त्री लेखकले मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, सीडीओहरूमार्फत सुक्खाग्रस्त जिल्लाकामा भइरहेको गतिविधि र चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे विशेष जानकारी लिएका हुन् ।
जल संकटको समस्या केवल मधेसको मात्रै नभएर देशको समस्या रहेको गृहमन्त्री तथा प्राधिकरण कार्य समितिका अध्यक्ष रमेश लेखकले स्पष्ट पारे । सरकारका सबै तह, निकाय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग समन्वय गरेर मधेसका जनताहरूको पीडामा मलहम–पट्टी लगाउन सीडीओहरूलाई उनले निर्देशन दिए । ‘मधेसमा पानी नपरेर जनजीवन संकटग्रस्त भयो । यसले जनतामा खानेपानी, सिँचाइलगायत तमाम समस्याहरू देखापरेका छन्’, गृहमन्त्री लेखकले बैठकमा भने, ‘यो मधेसको मात्रै होइन, राष्ट्रिय समस्याका रूपमा सरकारले लिएको छ ।’
स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारका निकायहरूसँग समन्वय गरेर जनताको घरघरमा खानेपानी पुर्याउन कुनै कसर बाँकी राख्न नराख्न गृहमन्त्री लेखकले मधेसका सीडीओहरूलाई कडा निर्देशन दिए । गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘मधेसको संकटग्रस्त क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न तपाईंहरू कुनै कसर बाँकी नराख्नू । सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग भएका स्रोत साधनहरूलाई प्रयोग गर्न समन्वयात्मक बैठक गर्नुस् ।’
उनले संकटग्रस्तकालको मौका छोपेर कालोबजारी गर्ने, पानी वितरणमा विभेद गर्नेहरूलाई कडा निगरानीमा राख्न प्रशासनलाई निर्देशन दिए । ‘सबै क्षेत्रको सहयोग लिनुस् । पानीको स्रोतमा कसैले मेरो हो अरूलाई पहुँच दिन्न भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘बस्तीहरूमा पिउने पानी पुत्त्याउनुस् । पिउनयोग्य पानी वितरण गर्नुहोस् ।’
सबैलाई पहुँच हुने गरि खानेपानीको वितरण गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्लास्थित सुरक्षा निकायहरूलाई अनुरोध गरेको छ । गृहमन्त्री लेखकले बैठकमा निर्देशन दिँदै भने, ‘खानेपानी वितरण र बोरिङ जडानमा जातीय, धार्मिक भेदभाव हुन सक्छ । त्यसमा ख्याल र गम्भीर बन्नू । सबैलाई खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नु ।’
गृहमन्त्री लेखकले सीडीओहरूलाई जिल्लाको समस्या समाधान गर्न खानेपानी, कृषि र ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्न अनुरोध गरे । गृहमन्त्री लेखकले देशको जलवायु परिवर्तनले ठूलो विपत्का घटनाहरू भइरहेकामा अवस्थाको अध्ययन र पूर्वतयारीसाथ तयारी अवस्थामा बस्न गृहमन्त्रीले प्रधिकरण र तीनै तहका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए ।बैठकमा मधेस प्रदेशसहित तरार्ईका अन्य जिल्ला गरी १३ जिल्लाका सीडीओहरूको पनि सहभागिता थियो ।