वीरगन्ज,८साउनःसुक्खाग्रस्त र विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित मधेस प्रदेशको समस्या स्थलगत रुपमा अध्ययन गर्न संघीय सरकारले पठाएको अनुगमन टोलीले बिहीबार वीरगन्ज आएर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ ।उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशील आयाचले नेतृत्व गरेको टोलीले बिहीबार वीरगन्जमा पर्सा र बाराका सरोकारवालाहरुसंग छलफल गर्दै यहाँको पानीको समस्याबारे जानकारी लिएको हो ।
समस्या पहिचान र त्यसको निराकरण लक्षित छलफलमा जिल्ला समन्वय समिति पर्साका प्रमुख अजय सर्राफले पर्सा जिल्लामा २२ आभरहेड ट्यांकी रहेकोमा त्यसमध्ये ५ वटामात्रै सन्चालनमा रहेको जानकारी गराए । उनले पर्सागढी र पटेर्वासुगोली गाउँपालिकाबाहेक जिल्लाका अन्य १२ पालिकामा खानेपानी र कृषि दुवैको विकराल अवस्था रहेको बताए । गण्डक नहरको छेउका आधा दर्जन पालिकामा रोपाइँ भए पनि अन्य पालिकामा सहज ढंगले नभएको उनले बताए ।रोपाइ भएका खेतमापनि खडेरीले धानका बेर्ना सुकेको र खेतमा धाँजा फाट्न थालेको उनले बताए।
छलफलमा जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुख नरेन्द्र साहले तीन वर्षयता नियमित रुपमा मधेसमा े खडेरी र सुख्खाको समस्या देखा परिरहेकाले अब बिपत देखिनु अघि नै तयारी आवश्यक रहेको बताए । उनले ओवरहेड ट्यांकी निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने बताए ।
बाराको पचरौता नगरपालिकाका मेयर जलन्धर सिंहले गण्डक नहरमा चैते धानबालीका लागि पनि भारतसँग पानी लिनु पर्ने सुझाए । यसले गर्दा नहर आसपासको क्षेत्रमा पानीको सतह रिचार्ज भई राख्ने उनको तर्क थियो । उनले गण्डक नहरको संरचना सुधारमा पनि जोड दिए ।
काठमाडौंबाट आएको अनुगमन टोलीका संयोजक तथा सहसचिव आचार्यले अधुरा खानेपानी तथा सिंचाइ आयोजनाहरु सन्चालन हुनुपर्ने, ट्युवेलहरु पनि सन्चालन हुनुपर्ने, गण्डक नहरमा पानी आउने तालिकामा परिवर्तन हुनुपर्ने, चुरे संरक्षण र चुरे क्षेत्रमा ठूला तलाउहरु निर्माण गरिनुपर्ने , विद्युत् भोल्टेजको खराब अवस्थामा सुधार हुनु पर्ने जस्ता सुझावहरु आएको बताए । प्राप्त सुझावहरुलाई संकलन गरी तथा सरोकारवाला कार्यालयहरुबाट तथ्यांकसमेत संकलन गरी सात दिनभित्र अनुगमन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने उनले बताए ।
अनुगमन टोलीमा सिंचाइ व्यवस्थापन महाशाखाका उपनिर्देशक बासु तिमल्सेना, कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सन्जेल, खानेपानी विभागका उपमहानिर्देशक बालमुकुन्द श्रेष्ठ लगायतका सहभागी थिए। शंकर आचार्य/इकान्तिपुर