काठमाडौं,२८भदाैं:भारतकाे सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । कथित दिल्ली मदिरा भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनलाई सर्वोच्च अदालतबाट राहत मिलेको हो ।
मुख्यमन्त्री केजरीवालले केन्द्रीय जाँच ब्युरो(सीबीआई) द्वारा गरिएको गिरफ्तारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सूर्यकान्त र उज्जल भुइयाँको इजलासले केजरीवाललाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सुनुवाइ सेप्टेम्बर ५ तारिकमै सकिए पनि अदालतले फैसला सुरक्षित राखेको थियो । सर्वोच्च अदालतले तत्काल पूर्ण सुनुवाइ सकिने सम्भावना नरहेकाले ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ लाई मध्यनजर गर्दै केजरीवाललाई धरौटीमा छाडिएको बताएको छ ।
न्यायाधीश भुइयाँले सीबीआई र (प्रवर्तन निर्देशनालय) ईडीद्वारा जुन आधार देखाएर केजरीवाललाई हिरासतमा राखिएको छ त्यो न्यायको उपहास हुने बताएका छन् । त्यस्तै २२ महिनाभन्दा बढी उनलाई पक्राउ नगरेर चुनावअघि पक्राउ गरिएकोमा पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने न्यायाधीश भुइयाँको टिप्पणी रहेको लाइभ ल हिन्दीले जनाएको छ ।
केजरीवाल शुक्रबार बेलुकासम्म १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा हुने आम आदमी पार्टीका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । ईडीकै हिरासतमा रहेका बेला मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई सीबीआईले पक्राउ गरेको थियो । लोकसभा चुनावलाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतले मे १० मा चुनाव प्रचारका लागि केजरीवाललाई २१ दिनका लागि रिहा अन्तरिम जमानत दिएको थियो । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले सर्सत केजरीवाललाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
गत महिना भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री मनीष सिसोदियालाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ससर्त धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि झन्डै १७ महिनाको जेल बसाइपछि सिसोदिया बाहिर आएका थिए । त्यस्तै पार्टीका प्रभावशाली नेता सञ्जय सिंह पनि धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।साभार:कान्तिपुर