जनकपुरधाम,७जेष्ठःजनकपुरस्थित मधेश भवनको गोदाममा ३ वर्षदेखि कबाड बनिरहेको साइकल संख्या बल्ल यकिन भएको छ । गोदाममा साइकल ४ हजार ५५७ वटा यकिन भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
मधेस भवनको गोदाममा ३ वर्षदेखि कबाडझैं थन्किएका साइकल गन्न गत ४ फागुनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपसचिव विपीन ठाकुरको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले सबै साइकलको संख्या यकिन गरेर प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा समितिले आर्थिक २०७५/०७६ देखि यता भएको साइकल खरिद र वितरण र मौजदात संख्या यकिन गरिएको छ । तीन चरणमा भएको साइकल खरिद, वितरण र मौजदात सबै विवरण मिलान भएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
‘सुरुदेखि खरिद र वितरण र बाँकी रहेको साइकलको संख्या मिलान भएको छ । एउटा पनि तलमाथि भएन’, समितिका एक सदस्यले भने ।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान’ अन्तर्गत तत्कालीन लालबाबु राउत नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारले कक्षा ८ मा पढ्ने छात्रालाई वितरण गर्न साइकल किनेको थियो । भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि २०७८ मा अलपत्र प¥यो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपनि साइकल के गर्ने भन्ने बारे मुख्यमन्त्री कार्यालय अझै अन्यौल छ ।
कबाड बनिरहेको ५ हजार साइकलको जिम्मेबारी लिनबाट पन्छिदै मधेस सरकार
विशेष अदालतले साइकल काण्डसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको गत ११ माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । अख्तियारले लगेको साइकलसम्बन्धी फाइलहरु पनि अहिलेसम्म कार्यालयमा नआउँदा बाँकी रहेको साइकल र त्यसको आपुर्तिकर्ताको भुक्तानी के गर्ने भन्ने विषय निष्कर्ष नलागेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका कामु प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालले बताए ।
‘मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छैन । केही फाइल पनि अख्तियारमै छ । जबसम्म यो सबै कार्यालयमा आउँदैन, तबसम्म केही भन्न सकिन्न’, कामु प्रमुख सचिव पौड्यालले भने ‘अहिले आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी नि गर्न सकिँदैन । वितरण गर्न पनि सकिँदैन ।’उनले आफू एक महिनाअघि मात्र जिम्मेबारीमा आएकाले यस विषय बुझ्ने काम गरिरहेको बताए ।
मधेस सरकारले तेस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १० हजार साइकल खरिद गरेको थियो । ११ असार २०७८ मा ८ करोड ४४ लाखमा स्यान्यो इन्टरनेसनल प्रालि पुतलीसडकबाट खरिद गरेको साइकल बाँड्दै गर्दा अख्तियारले १७ साउन २०७८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।मुद्दा दोस्रो चरणमा १७ हजार २३८ र तेस्रो चरणमा भएको १० हजार साइकल खरिद प्रकरणमाथि थियो ।
सरकार र कर्मचारी डराएपछि साइकल वितरण अन्योल बन्यो । १० हजारमध्ये स्टोर दाखिला गरी ३ हजार २६७ साइकल वितरण भएको थियो । जसको आपूर्तिकर्ता कम्पनीको २ करोड ९३ लाख भुक्तानी भयो । बाँकी स्टोर दाखिला नगरी वितरण गर्ने काम चलिरह्यो ।
४ हजार ५५७ वटा साइकल गोदाममै थन्कियो । आपूर्ति कम्पनीको ५ करोड ६८ लाख भुक्तानी बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
मोटो रकम भुक्तानी अड्किएपछि आपूर्तिकर्ता भौतारिरहेका छन् । थन्किएको साइकल रद्दी बनिरहेको छ । समितिले गणना गर्न पुगेको बेला गोदाममा रहेको साइकल धुलैधुलो र माकुराको जालोले कबाडजस्तै देखिएको थियो ।
‘लगभग सबै साइकलको टायर हावा नभएर खराब भइसकेकोजस्तो देखिन्छ । समयमै मर्मत सम्भार गरी वितरण भए काम लाग्छ नभए खराब हुँदै जान्छ’, गन्तीमा पुगेका मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारी सुनाए ।
सुरुमा मधेस सरकारको ब्राण्ड बनेको साइकल वितरण अभियान भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि अत्यन्तै विवादित बनेको थियो । कार्यक्रम विवादित बनेपछि कर्मचारी पनि डराएका छन् । त्यसैले कर्मचारीहरु सावधानीपूर्वक थन्केको साइकल किनारा लगाउने मनस्थितिमा छन् ।
अदालतबाट पूर्णपाठ र अख्तियारबाट फाइल आएपछि प्राविधिकबाट साइकलको जाँच गरेरमात्र कुनै निर्णय लिने उनको भनाइ छ । वितरण र भुक्तानीको काम भने शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
बोलपत्रमा त्रुटि रहेको भन्दै १० हजारसहित दोस्रो चरणमा खरिद भएको १७ हजार साइकल ब्राण्ड बाहिरको खरिद गरेर भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ साउन २०७८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले गत ११ माघमा १० थान हजार साइकल खरिद मुद्दामा सबैलाई सफाइ र १७ हजार थान खरिदमा प्रशासनिक त्रुटि भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यमप्रसाद भुषाल र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख भगवान झालाई दोषी ठहर गरेको छ । शैलेन्द्र क्रान्ति/अनलाइनखबर