वीरगन्ज,७ चैत:जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सरकारले आगामी बजेटमा वीरगन्जसहित मधेस प्रदेशका लागि विशेष प्याकेज ल्यान संघीय सरकारसंग माग गरेका छन्।बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाकाे बैठकमा प्रिबजेट छलफलमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद यादवले मधेस प्रदेश विकासमा पिछडिएकाले आगामी बजेटमा मधेस प्रदेशका लागि विशेष प्याकेज दिन माग गरे।
वीरगन्जको नारायणी रंंशाला वर्षाै देखी जिर्ण हुँदै गइरहेकाले यस प्रति सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए । जिर्ण नारायणी रंंशाला पुनर्निर्माणका लागि सांसद यादवले आगामी बजेटमा कम्तिमापनि २ अर्ब रुपैया विनियोजन गर्न मागपनि गरे ।
“६ वर्ष अगाडी नारायणी रंंगशालाको लागी डिपिआर बनेको थियो, त्यसका लागी २ अर्ब ६४ करोड रुपैया लाग्छ भन्दै सरकारसंग माग पनि गरिएको थियो ,उनले भने , तर सरकारले ४ वर्ष अगाडी ७ करोड रुपैयाँमात्र मर्मतको लागी विनियोजन गरेको थियो, तर यतिमा रंंशाला बन्दैन।”
यस्तै बन्द रहेको वीरगन्ज चिनि कारखाना उखू किसानहरुका लागी राज्यले संचालन गर्न सञ्चालन गर्न आवस्यक रहेको भन्दै उनले प्रश्न गरे,वीरगन्ज चिनी कारखाना चलाउन सरकारसंग के याेजना छ? । बन्द रहेको वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना संचालनका लागी अभियन्ता महाबिर पुनलाई राज्यले दिएको तर त्यसका लागी आवश्यक बजेट नदिदा अहिले उक्त कारखाना सञ्चालन अलमलमा परेको सांसद यादवले बताए । किसानहरुका लागी रसायनीक मल अभाव हुन नदिन सरकारले बारम्बार भनेतापनि अहिले सम्म अर्थमंन्त्रिले बोल्ने कार्य मात्र गरेको सांसद यादको भनाइ थियो ।
चुरे संरक्षण, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण ,बन्द जनकपुर चुरोट कारखाना, कोशि टापु बन आरक्षणको विकाशको परियोजना तथा कमला डाइभर्सनको विकासको कुरा लामो समय देखी उठाउदा पनि यस प्रति अब सरकारको योजना के रहेको भन्ने प्रश्न सांसद यादवले गरे ।
आलु र प्याजमा लगाइएकाे भ्याट बजेटले हटाउनपनि उनले सरकारसंग आग्रह गरे।नेपालमा आलु र प्याजको खेति न्युन रहेकाले गरिब जनताहरुको सहजताका लागी अन्य मुलुकबाट आयात हुने यस्ता आवश्यक वस्तुमा लगाइएको कर हटाउन सांसद यादवले माग गरे ।
संसदमा हप्तौदिन बजेटको बारेमा छलफल हुने तर संसदको सुझाव बजेटमा समावेश नहुने गरेको गुनासाे उनले गरे। अब सरकारले कुनै बहाना नगरि बजेट माथि आएका संसद्का सुझावहरु समावेश गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
सांसद यादवले वित्त नितिसंग जोडीएका राजश्व, बजेटघाटा, व्यापार घाटा सार्वजनिक ऋण खर्च, उत्पादकत्व, विदेश पलायन इत्यादिको बारेमा विनियोजन विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राथमिकताहरुको स्पष्ट मुख्य खाका प्रस्तुत नगरिएको बताए ।
“अहिलेका परिवेसमा अर्थतन्त्रको सबै सुचक बलियो र सकारात्मक भनिताएपनि बाह्रय तथा मुद्राको स्थिति मात्र सकारात्मक हुदैमा समग्र अर्थतन्त्र कसरी सन्तुलित भयो ?,‘उनले भने ,अर्थतन्त्रका मुख्य चनौतिले परिरहेको असरको क्रमअनुसार सम्बोधन हुनसक्ने बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्य छ ।”
निजि क्षेत्रको आत्मबल बढाउने आधार तथा योजना सरकारले तय गर्नुपर्ने साथै आर्थीक समस्याले झुलिरहेको देशको चुनौतिहरुलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न अहिलेको आवश्यक्ता रहेको उनले बताए ।