मधेसखबर
वीरगन्ज,२१चैत : जग्गाको मुअब्जाको माग गर्दै वीरगन्जको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा मंगलबार पनि जग्गाधनीहरुले धर्ना दिएका छन् ।
सरकारले सुख्खा बन्दरगाह र एकिकृत जाँच चौकी (आइसिपि) बिचको ६२ बिग्गा अधिग्रहण गरेको ६ वर्ष बित्दा समेत केहि जग्गाधनीहरुले अहिले सम्म आफनो जग्गाको मुआब्जा रकम पाउन सकेका छैनन् ।
मुआब्जा पाउन बाँकी रहेका जग्गाधनीहरुले नै मंगलबार सुख्खा बन्दरगाहको मूल गेटमा धर्ना दिएका हुन् । धर्नामा बसेकाहरुले सरकार विरुद्ध नाराबाजी पनि गरेका थिए । धर्ना र नाराबाजीका कारण सुख्खा बन्दरगाहको कामकाज केहि घण्टा प्रभावित पनि भएको थियो ।
सरकारले ६ वर्ष पहिलेदेखि नै जग्गा अधिग्रहण गरि रोक्का गरेको भभएपनि अहिले सम्म आफुहरुले मुआब्जा रकम नपाएको र अर्को तर्फ खाँचै पर्दा आफनै जग्गा बेचेर गर्जो टार्न पनि नपाएको जग्गाधनीहरुको गुनासो छ ।
धर्नामा बसेकी जग्गाधनी बैजयन्ति मालालले भनिन्,‘ ‘कि त रोक्का भएको जग्गा फुकुवा हुनु प¥यो, नत्र हामीलाई तत्कालै मुआब्जा रकम दिनु परयो ।सरकारले यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर कहिलेसम्म राख्ने ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै मालाले समयमै मुआब्जा दिएमा आफूहरुले नयाँ घर घडेरी तथा थातथलोको व्यवस्था गर्न पाउने बताइन् ।
सुख्खा बन्दरगाहको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष कुमार न्यौपानेले आफुहरुले मुआब्जाका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि जग्गधनीहरुले धर्ना र प्रदर्शन स्थगीत गरेको बताए । मुआब्जा रकम नपाएकाहरुको नामावलीसहितको विवरण संकलन गरी पठाउने सहमती पनि भएको न्यौपानेले बताए ।
उनले भने, ‘यहाका जग्गाधनीहरुको आन्दोलन त लामो समयदेखिकै हो , यद्यपि अस्थिर सरकारका कारण उहाँहरुको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन , अब भर्खरै अर्थमन्त्री पनि नियुक्त हुनुभएको छ, अब समस्या समाधानका लागि हामी कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ ।’
गत आर्थिक वर्ष असारको अन्तिम साता केही जग्गाधनीले मुआब्जा पाएका थिए । तर त्यसपछि चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा रकम वितरणको काम ठप्प छ । अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा मुआब्जा वितरणको काम अड्किएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष न्यौपानेले बताए ।
अधिग्रहण गरिएको कुल ६२ बिघा जग्गाको ९ सय २० कित्ता जग्गामध्ये हालसम्म ६ सय ८३ कित्ताको ४२ बिघा १५ कठ्ठा १६ धुर जग्गाको मुआब्जा रकम सम्बन्धित जग्गाधनीहरुलाइ वितरण भइसकेको उनले बताए ।
उनका अनुसार हालसाँ २ सय ८० जना जग्गाधनीले मुआब्जा बापत करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बुझिसकेका छन् । अब करिब १९ बिघा जग्गाको २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । यस बाहेक घर, रुख, कृषि, पोखरी, चापाकल आदिको पनि मुआब्जा दिनुपर्नेमा त्यसको सर्भे नै नै हुन नसकेको न्यौपानेको भनाई छ ।
सरकारले २०७३ सालदेखि बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र वीरगंज–१७ अलौंस्थित वीरगंज भन्सार मातहतको आइसीपी भन्सारबीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्सामा पत्र पठाएर उक्त जग्गा रोक्का गराएको थियो ।
सरकारले २०७३ सालदेखि सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र आइसीपीबीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्सामा पत्र पठाएर उक्त जग्गा रोक्का पनि गराएको थियो ।