वीरगन्ज,२४ मंसिर : बाराको तामागढी–सिम्रौनगढ सडक निर्माण भएको ३ वर्ष बितिसकेको छ । ४० किलोमिटर सडक निर्माण भएको यतिका समयसम्म सडकमा पर्ने नम्बरी जग्गाको मुआब्जा दिन भने बाँकी छ । ६५–७० बिघा जग्गाको माआब्जाबापत २ अर्ब ९७ करोड ७८ लाख ४० हजार ६ सय २५ रुपैयाँले स्थानीयले पाउन बाँकी छ । जग्गा दिएर सडक भत्किन थालिसक्दा अझै मुआब्जा नपाएकोमा पीडित जग्गाधनीहरू आक्रोशित छन् ।
‘यसअघिका निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले एजेन्डा बनाए पनि यसपल्ट कसैले मुआब्जा दिलाइदिने आश्वासन मात्रै पनि दिएनन्,’ मुआब्जा वितरण संघर्ष समितिका अध्यक्ष अनवर अन्सारीले भने, ‘सबै नेता, मन्त्री, मन्त्रालय, प्रशासन गुहारी सक्यौं । अझैसम्म कसैले सुनुवाइ गरेन ।’ प्रशासन, स्थानीय मुआब्जा मूल्यांकन निर्धारण समिति, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सडक विभागलगायतले मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले निकासा नदिँदा आफूहरू बिचल्लीमा परेको उनको भनाइ छ ।
गत भदौ १९ मा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १५ करोड रुपैयाँ व्यवस्था मिलाई मुआब्जा दिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र लेखे पनि बजेट नभएको भन्दै स्थानीयलाई फर्काउने गरिएको छ । ‘धेरै पटक आन्दोलन पनि ग¥यौ, चन्दा असुली गरेर जिल्लाबाट काठमाडौं जाँदासमेत कसैले वास्ता गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यो सडक ऐतिहासिक हो भन्दै बन्नुपर्ने सबैले जोडबल दिएपछि बनाउन सहमति दिए पनि मुआब्जाका लागि कोही उदार देखिएका छैनन् ।’
मुआब्जा मूल्यांकन तथा निर्धारण समितिले प्रतिकट्ठा २० लाख रुपैयाँ मुआब्जा तोकेको थियो । जसअनुसार सिम्रौनगढ नगरपालिका–६ का बासिन्दा अन्सारीले १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मुआब्जा पाउनुपर्नेछ । तर, अझैसम्म सुको नपाएको उनले सुनाए । अन्सारी जस्तै कत्ति पनि मुआब्जा नपाउने जग्गाधनीको संख्या दर्जनौं छ ।
संघीय सरकारअन्तर्गत हुलाकी मार्ग आयोजना वीरगन्ज कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने यो सडक बन्दा दायाँबायाँबाट १५÷१५ मिटर अधिग्रहण गरी सडक निर्माण भएको थियो । यो सडकले दक्षिणमा दसगजादेखि बीचमा हुलाकी मार्ग हुँदै उत्तरमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्गलाई जोड्छ । सिम्रौनगढ, कोल्हवी नगरपालिका र बारागढी, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका गरी ४ पालिकाअन्तर्गत पर्ने यो सडक ७ मिटर चौडाइमा बनेको छ ।
मुआब्जा नपाउने जग्गाधनीहरू पटक–पटक विभिन्न निकाय धाउँदै, आन्दोलन र छलफल गर्दै ३ वर्ष बितिसकेको छ । ‘कहिले नारा–जुलुस त कहिले छलफल गर्दै हैरान छौं,’ कोल्हवी–९ का अर्का जग्गधनी रामानन्द चौत्ररीले भने, ‘कहिले सांसद त कहिले मेयर त कहिले मन्त्रालय गुहार्दै छौं, कसैले सुनेका छैनन् । सडक त बन्न दियौं तर खोई मुआब्जा ? हाम्रा बाबुबाजेले अर्जेको सम्पत्ति सित्तैमा लिन्छौ, सरकार ?’ मुआब्जाका लागि संघर्ष समितिले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरिसकेको छ । माग सुनवाइ नभएकाले सुकुम्बासी हुने चिन्ता उनीहरूलाई छ ।
‘बहुप्रतीक्षित र बहुउपयोगी यो सडक जिल्लाको विकाससँगै रोजगार, जीवनशैली परिवर्तनमा निकै उपयोगी बन्यो तर मुआब्जा नदिएर सरकारले अन्याय गरिरहेको छ,’ सिम्रौनगढ–११ का मुआब्जा वितरण संघर्ष समितिका अर्का अध्यक्ष महेन्द्र जयसवालले भने, ‘मुआब्जा पाउने नागरिकको अधिकार हो ।’ समितिका पदाधिकारी ओम खड्काले मुआब्जाका लागि जिल्लामा गर्नुपर्ने सबै काम भइसकेको बताए । ‘यो विषय संघीय सरकारको अर्थ र भौतिक पूर्वाधारमातहतको हो,’ उनले भने, ‘जिल्लाबाट सबै काम पूरा भइसकेको छ । सरकारले रकम निकासा दिएर वितरण गर्नुपर्छ ।’ साभार ः कान्तिपुर