मधेसखबर
वीरगन्ज, ०१ भदौः संघीय सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले नेपालका सिमेन्ट उधोगीहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
बुधबार वन मन्त्रालय पुगेका नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा मन्त्री यादवले नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्न उद्योगीहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।
यादवले भने, ‘ “उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नु सरकारको दायित्व हो, तपाईँहरुलाई परेका समस्याहरुको समाधानका लागि वन मन्त्रालय सकारात्मक छ ,हामीबाट हुने कामहरु हामी गर्छौं र अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र समाधानका लागि पहल गर्नेछौँ,” ।
छलफलका क्रममा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुबराज थापाले वन नियमावली २०७९ का केही प्रावधानका कारण सिमेन्ट उद्योगहरु संकटमा परेको जानकारी गराएका थिए । थापाले प्रावधानहरु संसोधन नहुँदा नेपाली सिमेन्टको मूल्य बढेर जाने र अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिने बताउँदै प्रावधानहरुलाई संसोधन गरेर नेपालको सिमेन्ट उद्योगलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गरेका थिए ।सिमेन्ट उद्योगीहरुले वन नियमावलीमा बढाइएको चुनढुङ्गा रोयाल्टी रकम संसोधन गर्न, वातावरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था हटाउन लगायतका माग गरेका छन् ।
उद्योगीहरुले उठाएको माग प्रति आफू गम्भीर भएको बताउँदै वन मन्त्री यादवले जायज मागलाई नियमावली संसोधन गरेर भएपनि सम्बोधन गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
मन्त्री यादवले नियमावलीमा रहेका बाधा व्यवधानहरुलाई आवश्यक संसोधन गर्नका लागि अध्ययन गर्न एउटा विज्ञहरुको टोली गठन गर्न निर्देशन समेत दिए । उक्त टोलीले सात दिन भित्र उद्योगी, व्यवसायी र त्यस क्षेत्रका प्राविधिक जानकारहरुसँग छलफल गरी आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र त्यही प्रतिवेदनको आधारमा नियमावलीका प्रावधानहरु सच्च्याएर उद्योगीहरुको जायज मागलाई पुरा गरिने यादवका स्वकीय उपसचिव निखिल बरनवालले जानकारी दिए ।