मधेसखबर
वीरगन्ज,२४ साउन : राष्ट्रिय भूमि आयोगले बाराको जीतपुरसिमरा र कोहल्वी नगरपालिकामा जग्गाको नाप जाँचको काम सुरु गरेको छ । आयोगले जिल्लाका १६ वटा स्थानिय तह मध्ये पहिलो चरणमा २ पालिकामा काम शुरु गरेको हो ।
जीतपुरसिमरा, निजगढ, कोहल्वी, पचरौता, महागढीमाई नगरपालिका, सहित सुवर्ण र फेटा गाँउपालिका गरी जिल्लाको ७ वटा स्थानीय तह र आयोग बीच सम्झौता भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका बारा जिल्ला विज्ञ सदस्य केदार गौतमले भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भन्दा बाहिर गएर पुर्जा वितरणको त्रुटिपूर्ण काम आयोगबाट नहुने बताएका छन् । ‘क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर पुर्जा दिने अधिकार कार्यविधिमा हामीलाई छैन्,जग्गा वितरण गर्न योग्य हो कि होईन भनेर प्राविधिकबाट छनोट गरेर राष्ट्रिय भुमि आयोग जिल्ला समिति, स्थानीय तह र प्राविधिक टोली बसेर जग्गाको एकिन गरेर मात्रै जग्गा नाप्ने र लालपुर्जा दिने काम शुरु हुन्छ’ आयोगका बारा जिल्ला विज्ञ सदस्य गौतमले भने ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा ७ दिने र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा १५ दिनको दावी विरोधको सुचना निकालेर सोही सूचनाका आधारमा वडाबाट प्राविधिक कर्मचारी माग गरेर वडाबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले जग्गा नापको काम शुरु गरेको आयोगले जनाएको छ ।
जिल्ला भित्र रहेका भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई गतवर्ष नै वडाले फर्म भरेर तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । सोही तथ्यांकको आधारमा जग्गा नाप जाँचको काम भइरहेको जनाइएको छ ।
बारा जिल्लामा पहिलोपटक २०२१/०२२ सालमा भूमिसुधार कायम भएर जग्गाको नापी शुरु भएको थियो। २०२१ सालयता ३२ वटा भूमिसम्बन्धी आयोगहरू गठन भइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय भुमि आयोग बारा जिल्ला अध्यक्ष छविलाल उप्रेतीले यसपटकको आयोगले स्थलगत रुपमा जग्गाको नाप जाँचका गरेर पुर्जा दिने जनाएका छन् । सरकारले २०२१/०२२ सालको भुमि सम्वन्धि कानुनलाई शंसोधन गरेर २०७७/०७८ कानुन निमार्ण गरेको छ । अध्यक्ष उप्रेतीले नयाँ भुमि सम्वन्धि कानुनले छरिएर बसेका जनताहरु बाहेक जंगलभित्र जंगल मासेर बसोबास गरेकाहरूलाई पनि एकपटक सरल किसिमले लालपुर्जा दिने वर्तमान सरकारको निति रहेको बताएका छन् ।
‘कानुनी रुपमा कुनै अड्चन नआओस् भनेर सरकारले स्थानिय तहलाई फारम भर्ने जिम्मा दिएको छ, तर उहाँहरूसँग विज्ञ टोली नभएको कारण जग्गा नाप जाँचको काम ढिला भएको हो’ उप्रेतीले भने ।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पिच्छे राष्ट्रिय भुमि आयोगको केन्द्रदेखि स्थानिय तहसम्मको कार्यसमिति र कर्मचारी हेरफेर हुने भएकोले आयोगको काम सुस्त भएको हो । बारा जिल्लाको हकमा बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानिय तह निर्वाचन,कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनका कारण आयोग गठन भएको ३ महिनापछि मात्रै काम शुरु भएको अध्यक्ष उप्रेतीले जनाए ।
‘२०५२ सालमा स्थानियहरुले आयोगलाई निवेदन दिने, आयोगले नापी पठाउने र फिल्ड प्रमाणित गरेर खरदार र सुब्बा खटाएर हातको हातै लालपुर्जा दिने प्रचलन थियो,तर अहिले सम्पुर्ण दायित्व जनप्रतिनिधिलाई दिएको छ तर, उहाँहरूसँग प्राविधिक ज्ञान नहुदाँ पनि काम ढिला भएको छ’ अध्यक्ष उप्रेतीले भने ।