मधेस खबर
वीरगन्ज,२६जेठः मधेस प्रदेश सरकार मातहत रहेको जनता आवास कार्यक्रम , सरकारका कर्मचारी र दलका नेताहरुको कारण लथालिङग अवस्थामा पुगेको छ ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पर्सा जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सम्म गरिब तथा दलितका लागि २ हजार ६६ वटा घर बनाउने लक्ष्य थियो । तर हाल सम्म ७ सय ८६ वटा मात्र घर निर्माण भएका छन् ।
कार्यक्रम अन्तर्गत फुसको झुपडीको स्टटा इट््टको पक्की संरचना भएको घर पाउने आश्वासन पाएर पुरानाो झुपडी भत्काएका गरिब र दलितहरु भ्mन बिजोगमा परेका छन् । पुरानो झुपडी भत्काएर प्लाष्टिक र त्रिपालको ओतमा उनिहरु वर्षा र शीतलहरका बेला झन सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।
तर जनता आवास कार्यक्रम सन्चालन गर्दै आएको वीरगन्ज स्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका कर्मचारी र कार्यक्रम संयोजकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका दलका नेताहरुको नीजी स्वार्थका कारण यो कार्यक्रम लथालिङग बनेको हो ।
वीरगन्ज स्थित कार्यालयले पर्सा , बारा र रौतहट गरि तीन जिल्लामा यो कार्यक्रम सन्चालनको जिम्मेवारी पाएको छ । कार्यालयका अनुसार , अर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लामा यो कार्यक्रमको बजेट २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेकोमा ६३ लाख ७१ हजार ७ सय १४ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्यो । बाँकी रकम फ्रिज भयो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा तीन वटै जिल्लामा गरी २३ करोड ६० लाख २० हजार ८ सय ४८ रुपैयाँ बजेट रहेकोमा १ करोड ३७ लाख ५५ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ ७६ पैसा खर्च नै नभई फ्रिज भयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन वटै जिल्लामा गरी ३६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट छ । तर यस वर्ष कोरोनाको बाहनाले काम नै हुन सकेन ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले भने महँगी बढेपछि जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या आएको जनाएको छ । कार्यक्रम सुरु गर्दा ५ वर्षअघिको आकलनअनुसार भवन निर्माणका लागि बजेट प्राप्त हुने गरेकोमा हाल निर्माण सामग्रीको मूल्य करिब दोब्बरले बढिसक्दा पनि आवास निर्माणका लागि पुरानै लागतअनुसारको बजेट प्राप्त भइरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर रुद्रनारायण दासले बताए ।
द्यासले भने , ‘५ वर्षअघि गरिएको आकलनअनुसार अहिले पनि एउटा आवास निर्माणका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट आउछ, तर ‘महँगी झन्डै दोब्बरले बढिसक्यो, त्यति प्रति हजार १२ हजार रुपैयाँमा पाइने इँटा अहिले १८ हजार रुपैयाँमा पाइन्छ, डण्डीको मूल्य पनि प्रति क्विन्टल ५ हजार १ सय रुपैयाँबाट १० हजार पुगिसक्यो, जस्तापाताको भाउ पनि बढेको छ,‘प्रति आवासका लागि कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ बजेट भए मात्र आवास निर्माणको कामले गति लिन सक्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा जनता आवास कार्यक्रम सुरु हुँदा यो कार्यक्रम संघीय सरकार मातहतको कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालनमा आएको थियो । मुलुक संघियतामा गएसँगै आव २०७५÷०७६ बाट यो कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहतमा आएको हो ।
सरकारले दलित वर्गको आवास निर्माणका लागि ल्याएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत छनोट भएका सेवाग्राहीले तीन किस्तामा रकम पाउँछन् । कूल ३ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये ४ प्रतिशत कन्टिजेन्सी काटेर ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ उनीहरुले आवास निर्माण प्रयोजनका लागि पाउँछन् । पहिलो किस्तामा घरको जग बनाएपछि ३५ प्रतिशत, दोश्रो किस्तामा झ्यालसम्म घर बनाएपछि ५० प्रतिशत र तेश्रो किस्तामा पूरै घर बनाएपछि बाँकी १५ प्रतिशत रकम पाउँछन् ।
कार्यक्रम सुरु गर्दा संघीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम निर्देशिका ल्याएको थियो । यो निर्देशिकाको कारण पनि समस्या भइरहेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत दलित÷विपन्नको आवास बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । तर काम सुरु गर्न यो वर्गसँग पर्याप्त आर्थिक स्रोत हुँदैन । अर्थ अभावको कारण लक्षित वर्गले सुरुमा आफ्नो रकम लगानी गरेर आवास निर्माणको कम सुरु गर्न सक्दैनन् । घरको काम सुरु नगरी कार्यालयले उनीहरुलाई पैसा दिँदैन ।