वीरगन्ज,१७कात्तिक : छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा वीरगन्जस्थित सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त र सफा बनाउन सरकारी निकायहरूले सक्रियता बढाएका छन्।
छठका श्रद्धालुहरूलाई स्वच्छ वातावरणमा पूजाआजा र अर्घ्य दिने व्यवस्था मिलाउन सरसफाइ तथा औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण अभियानलाई तीव्र पारिएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन र वीरगन्ज महानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा सिर्सिया नदीको दीर्घकालीन संरक्षण र सरसफाइका काम अघि बढाइएका छन्।
नदीमा रसायनयुक्त र प्रशोधन नगरिएको दूषित पानी मिसाउन रोक्न उद्योग विभागले कात्तिक १४ गते उद्योगहरूलाई कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ। विभागले चाँडै संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेसमेत जनाएको छ।
त्यस्तै, कात्तिक १५ गते पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापनका लागि पाँच बुँदे निर्णय गरेको छ।
उक्त बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई आफ्ना फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र २४ सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तथा प्रशोधन नगरेको रसायनयुक्त पानी नदीमा नछोड्न निर्देशन दिएको छ।
बैठकले साना तथा मझौला उद्योगका लागि साझा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, नगरपालिकाको ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकासको व्यवस्था तथा नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारको सहभागितामा संरक्षण कोष स्थापना गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रदूषण गर्ने १२ उद्योगमाथि कारबाही
सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले यसअघि पनि उद्योगहरूमाथि कारबाही गरेको थियो। गत साउन ५ गते सार्वजनिक विवरणअनुसार नदी आसपासका उद्योगहरूको फोहोर पानी परीक्षण गर्दा १२ वटा उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि ती उद्योगलाई १० लाख रुपैयाँका दरले कुल १ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
सरकारको पछिल्लो सक्रियताले सिर्सिया नदीको सरसफाइलाई छठ पर्वसँग मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन रूपमा प्रदूषणमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि उद्योगहरूको नियमित अनुगमन, फोहोर पानी प्रशोधन प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेमाथि कानुनी कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।साभार:उकेरा