वीरगन्ज,२४ भदौं : वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार कार्य अन्तर्गत सडकको दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर क्षेत्र खाली गराउने काम चलिरहेका बेला घण्टाघर क्षेत्र विवादमा तानिएको छ । घण्टाघरस्थित नेपाल टेलिकमको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा ऐतिहासिक भवनमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले बढी दाबी गरेको भन्दै टेलिकमले आपत्ति जनाएपछि विवाद चर्किएको हो ।
सडकको दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर क्षेत्र खाली गराउने अभियानलाई वीरगन्जवासीले सकारात्मकरूपमा लिए पनि घण्टाघर क्षेत्रमा सडक डिभिजनले अपनाएको नापी, मापदण्ड र निर्णय प्रक्रियामाथि भने प्रश्न उठेको छ । नेपाल टेलिकम प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जले सडक विस्तारको विरोध नभएको स्पष्ट पार्दै कानूनी आधार, नापी तथा स्वीकृत नक्शाविना आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा हस्तक्षेप गर्न खोजिएको दाबी गरेको छ । टेलिकमले सडक डिभिजनको निर्णयविरुद्ध अदालतमा समेत कानूनी उपचार खोजेको जनाएको छ ।
टेलिकम प्रादेशिक कार्यालय, वीरगन्जका निर्देशक श्रीभद्र घिमिरेले सडक विस्तार कार्यसँग टेलिकमको कुनै विवाद नरहेको, तर सडक डिभिजन कार्यालयको पछिल्लो कार्यशैली पक्षपातपूर्ण देखिएपछि अदालत जानुपरेको बताए ।
“हामीलाई सडकसँग कुनै किसिमको मतभेद छैन । तर पछिल्लो समय सडक डिभिजन कार्यालयले गरेको कार्य पक्षपातपूर्ण देखिएपछि कानूनबमोजिम अदालत गएका हौं,” घिमिरेले भने । घिमिरेका अनुसार सडकको दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर क्षेत्र खाली गराउने विषयमा यस अघि नै नापी कार्यालय वीरगंजले घण्टाघरलाई केन्द्र बनाएर नापजाँच गरिसकेको थियो । त्यस क्रममा सम्बन्धित घर तथा संरचनामा चिह्नसमेत लगाइएको र सरोकारवालाको सहमति रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार २०४६ सालको नक्शालाई आधार बनाएर तत्कालीन पर्साका प्रहरी उपरीक्षक रमेश खरेलको कार्यकालमा समेत टेलिकमले आफ्नोतर्फबाट केही जग्गा खाली गरिसकेको थियो । तर सडक डिभिजनले घण्टाघरलाई केन्द्र नमानी त्रिभुवन राजपथको केन्द्रबिन्दुदेखि दायाँबायाँ २५÷२५ को मापदण्ड अपनाउँदा भने आफूहरूलाई जानकारी नदिई प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।
“पछिल्लो समय कहाँ, कसले बैठक बसेर के निर्णय ग¥यो भन्ने हामीलाई जानकारी छैन,” घिमिरेले भने ।
पहिले भइसकेको नापीको किन पुनरावलोकन ?
टेलिकमले सडक डिभिजनको पछिल्लो निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । टेलिकमका अनुसार घण्टाघरको पश्चिमपट्टिको जग्गासम्बन्धी वैशाख २९ गते नापी–नक्शाको काम सम्पन्न भइसकेको थियो । त्यसलाई पुनः समीक्षा वा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया किन अघि बढाइयो भन्ने विषयमा सडक डिभिजनले स्पष्ट पार्नुपर्ने टेलिकमको माग छ । टेलिकमको तर्क छ, घण्टाघर वीरगन्जको मुख्य पहिचान भएकोले सडक विस्तारका नाममा चोकलाई थप साँघुरो बनाउने होइन, बरु घण्टाघर क्षेत्रलाई नै फराकिलो, व्यवस्थित र आकर्षक बनाउनुपर्छ । घण्टाघरलाई केन्द्र बनाउँदा चोक थप फराकिलो हुने र टेलिकमको ऐतिहासिक भवनको केही हिस्सा बाँकी रहने तर सडकलाई केन्द्र बनाउँदा घण्टाघर चोक साँघुरो र ऐतिहासिक भवन नामेट हुने टेलिकमको भनाइ छ ।
२५ मिटरको मापदण्ड सबैलाई समान लागू हुन्छ ?
वीरगन्जमा लामो समयदेखि सडक अतिक्रमणका कारण साँघुरिएका सडक खुलाउने अभियानलाई स्थानीयले समर्थन गर्दै आएका छन् । सडक क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचना हटाउँदा यातायात व्यवस्थापन, सडक सुरक्षादेखि शहरको सौन्दर्यसम्ममा सुधार आउने उनीहरूको अपेक्षा छ । तर यही अभियान अन्तर्गत घण्टाघर क्षेत्रमा भने फरक मापदण्ड लागू गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । यदि त्रिभुवन राजपथको दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर नै आधार हो भने त्यसको पुरानो नक्शा, हालको नक्शा, नापीको विवरण, प्राविधिक आधार र निर्णय प्रक्रियासमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
एउटै सडकखण्डमा कुनै संरचनामाथि २५ मिटरको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने र अर्को संरचनालाई छुट दिने अवस्था भए त्यसको कानूनी तथा प्राविधिक आधार पनि सडक डिभिजनले सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दूरसञ्चार इतिहाससँग जोडिएको भवन
घण्टाघरस्थित नेपाल टेलिकमको भवन केवल सरकारी कार्यालयको संरचना मात्र नभई नेपालको दूरसञ्चार इतिहाससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण सम्पदा भएको टेलिकमको दाबी छ । निर्देशक घिमिरेका अनुसार सन् १९७१ सालमा नेपाल–भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त भवनबाट रक्सौल–वीरगंज हुँदै काठमाडौंसम्म तारमार्फत दूरसञ्चार सेवा विस्तारको सुरुआत भएको थियो । त्यसैले सडक विस्तारका क्रममा उक्त भवन तथा जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्दा सडकको प्राविधिक आवश्यकता मात्र नभई संरचनाको ऐतिहासिक महत्त्व, स्वामित्वको कानूनी आधार र नापी–नक्शाको प्रमाणलाई समेत समानरूपमा विचार गर्नुपर्ने टेलिकमको तर्क छ ।
अब प्रश्न सडक विस्तारभन्दा निर्णय प्रक्रियामाथि
टेलिकम र सडक डिभिजनबीचको विवाद कानूनी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ । तर यो विवाद एउटा सरकारी कार्यालयको जग्गा र अर्को सरकारी निकायबीचको स्वामित्व विवादमा मात्र सीमित छैन । वीरगंजको पहिचान बनेको घण्टाघर क्षेत्रलाई सडक विस्तारका नाममा कसरी व्यवस्थित गर्ने, कुन आधारमा सडक सीमा निर्धारण गर्ने र ऐतिहासिक संरचनाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयसमेत यससँग जोडिएको छ । त्यसैले सडक डिभिजनले कुन नक्शालाई आधार मानेर २५÷२५ मिटर क्षेत्र निर्धारण गरेको हो, पहिले गरिएको नापी किन पुनरावलोकन गर्न खोजिएको हो, सम्बन्धित निर्णय कसले र कुन प्रक्रियाबाट गरेको हो तथा घण्टाघर क्षेत्रमा लागू हुने मापदण्ड अन्य क्षेत्रमा लागू गरिएको मापदण्डसँग समान छ कि छैन भन्ने विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । (यो समाचार आजको प्रतीक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशीत छ । )