वीरगन्ज,१०साउन: मुलुकको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगन्जबाट गत आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि २ खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी विदेशिएको छ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको वार्षिक तथ्यांकअनुसार ग आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा धेरै रकम डिजेल आयातमा १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज नाकाबाट १० लाख ८५ हजार १५८ किलोलिटर डिजेल आयात गरिएको थियो, जसबाट सरकारले रु ४४ अर्ब ३७ करोड राजस्व संकलन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा डिजेल आयातको परिमाण करिब ५ प्रतिशतले घटे पनि आयात मूल्यमा सामान्य मात्र कमी आएको छ। अघिल्लो आवमा १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैया बराबरको ११ लाख ५० हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो।
दोस्रो ठूलो आयातित इन्धन पेट्रोल रहेको छ। गत आवमा ४७ अर्ब ३५ करोड बराबरको ४ लाख ७१ हजार किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ। यसबाट सरकारले २५ अर्ब ३७ करोड राजस्व संकलन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४८ अर्ब ७२ करोड बराबरको ४ लाख ५३ हजार किलोलिटर पेट्रोलआयात भएको थियो।
एलपी ग्यास आयातमा पनि ठूलो रकम बाहिरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा २८ करोड ५९ लाख किलो एलपी ग्यास आयात गर्दा रु ३३ अर्ब ५२ करोड विदेशिएको छ। यसबाट सरकारले रु ६ अर्ब २८ करोड राजस्व संकलन गरेको छ। अघिल्लो आवमा ३६ अर्ब ३७ करोड बराबरको ३१ करोड ८९ लाख किलो एलपी ग्यास आयात भएको थियो।
यस अवधिमा हवाई इन्धन आयात भने उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब ६२ करोड बराबरको १ लाख ८८ हजार किलोलिटर हवाई इन्धन आयात भएको छ। अघिल्लो आवमा १६ अर्ब १४ करोड रुपैया बराबरको १ लाख ८० हजार किलोलिटर हवाई इन्धन आयात भएको थियो।
विपरीत रूपमा, मट्टितेलको प्रयोग भने निरन्तर घट्दो देखिएको छ। गत वर्ष ३७ करोड रुपैया बराबरको ४ हजार २ सय किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६९ करोड बराबरको ७ हजार २ सय किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको थियो ।
समग्रमा, वीरगन्ज नाकाबाट आयात हुने प्रमुख पेट्रोलियम पदार्थमध्ये डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्। यी इन्धनको आयातबाट मात्रै सरकारले करिब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
आर्थिक विश्लेषक मनोज उपाध्यायका अनुसार नेपालको यातायात, उद्योग र घरायसी ऊर्जामा पेट्रोलियम पदार्थमाथिको उच्च निर्भरता कायम रहेकाले विदेशी मुद्रा बाहिरिने दबाब अझै कम हुन सकेको छैन। विद्युतीय सवारीसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा वैकल्पिक इन्धनको प्रयोग विस्तार गर्न सके पेट्रोलियम आयातमा हुने ठूलो खर्च क्रमशः घटाउन सकिने उनको भनाइ छ।शंकर आचार्य/कान्तिपुर