जनकपुरधाम,१जेठ: शुक्रबार बिहान ११ बजे मधेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई विश्वासको लागि मधेश प्रदेशसभा बैठक डाकिएको थियो ।
जनमत पार्टीले २१ वैशाखमा समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिन सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक आह्वान गरेका थिए । तर, बिहान ११ बजे बोलाइएको सदन अन्योल बन्यो । मुख्यमन्त्री यादव विश्वासको मत लिनबाट पछि हटे ।
यद्यपि, ३ बजेदेखि सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्यो । तर, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएनन् ।
यसको मुख्य कारण हो, आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेस भित्रपनि असन्तुष्टले फ्लोर क्रस गर्ने जोखिम । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार सभापति गगन थापा र नेता डा. शेखर कोइराला पक्षका ७ जना प्रदेश सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने जोखिम मुख्यमन्त्री यादवले देखेका थिए । त्यसपछि उनी विश्वासको मत नलिएर ब्याक हुने मनस्थिति बनाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री यादव ब्याक हुनुको अर्को कारण सत्ता गठबन्धनमा खटपट पनि हो । सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संसदीय दलको बैठकबाट विश्वासको मत दिने निर्णय नै गरेको थिएन । त्यसकारण उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव फिर्ता लिए ।
अब आगामी जेठ ८ गते विश्वासको मत लिने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले बताए । उता बैठक डाकेर मनोमानि ढंगले आफ्नै प्रस्ताव अन्तिम अवस्थामा फिर्ता लिएको भन्दै जनमत पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।
जनमतका सांसद सञ्जयकुमार यादवले ‘छापामार शैली’मा नियमावलीविपरीत कार्यसूची हेरफेर गरेको आरोप लगाए । उनले सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘हामीलाई ११ बजेबो बैठक बोलाउँछन् र १२ बजेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा थाहा हुन्छ– मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने प्रस्ताव फिर्ता लिनुभयो,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव फिर्ता लिने अधिकार त हुन्छ । तर मनोमानि प्रस्ताव फिर्ता लिन्छु भन्ने कुरा आज देखियो ।’
गठबन्धनभित्र सरकारको कार्यसम्पादनको भूमिकालाई लिएर चरम असन्तुष्टि छ । जुन सदनमै पनि देखियो । सत्तासाझेदार दल उपभोक्ता समितिमार्फत काम हुने योजनाको चिठ्ठी बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै बेखुस छन् ।
नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी (नेकपा)की प्रदेश सांसद बेची लुङ्गेलीले योजनाको चिठ्ठी खुलेयाम बिक्री भइरहेकोमा आरोप लगाइन् । ‘मन्त्रालयका योजनाको चिठ्ठी खुलेआम बिक्री भइरहेको छ । यदि यस्तै अवस्था रहने हो भने सरकारले आधिकारिक रूपमै कार्यालय खोलेर डाँक बढाबढमार्फत योजना बिक्री गरे हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
जसपा नेपाल पनि चुनावकै बेलादेखि जसपा नेपाल मधेशकेन्द्रीत दलसँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीतिमा छ । उसकै कारण जनमत सरकारबाट बाहिरिसकेको छ । जनमत सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएकै भोलिपल्ट जसपा नेपाल पनि लिने तयारी गरेको थियो । नेतृत्वले तत्काल सरकार नछाड्न निर्देशन दिएपछि जसपा रोकियो । जसपा नेपाल अनुकूल समय पर्खिरहेको छ । सरकारबारे जसपाभित्र दुई धार छ ।
लोसपा नेपालसँगको एकताले अब जसपा नेपाल सदनको ठूलो दल बनेको छ । सोही कारण पनि अब आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने आवाज जसपाभित्र बलियो छ । दुई दलबीचको एकताले बुधबार कानुनी वैधता पनि पाइसकेको छ ।
लोसपा कानुनत: जसपामा गाँभिइसकेपनि संयुक्त बैठक भने बस्नसकेको छैन । ‘बैठक बसेर सरकारबारे निर्णय गरेर विश्वासको मत दिन ह्वीप लगाउन एकमत हुनुपर्छ । कानुनत: एक भएपनि बैठक नबस्दा यो निर्णय भएन’, जसपा नेपालका एक सांसदले भने ।
यही कारण सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा जसपा नेपाल र लोसपाबाट छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधिले शुभकामना राखे । जसपा नेपालबाट पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्तव्य दिँदा लोसपाबाट रमिता प्रधानले भाषण गरिन् ।
संसद्को समीकरण
१०७ सदस्य मधेश प्रदेशसभामा अब २५ सांसदसहित जसपा नेपाल सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । जसपा नेपालका १७ र लोसपाको ८ सांसद निर्वाचित थिए ।
यसअघि ठूलो दल रहेको नेकपा एमालेका २४ सांसद, कांग्रेसका २२ सांसद, नेकपाका १५ सांसद, जनमतका १२ सांसद, राप्रपा र संघीय समाजवादीका एक–एक सांसद छन् ।
उसो त वैशाख २७ गते नै सत्ता साझेदार कांग्रेस, जसपा नेपाल, नेकपा र लोसपाबीच वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय भएको थियो । जसअनुरुप मुख्यमन्त्री यादवले यथाशीघ्र विश्वासको मत लिने भनिएको थियो ।
तर, शुक्रबारसम्म आइपुग्दा स्थिति केही खलबलिएको मुख्यमन्त्री यादवले महशुस गरेका हुन् । यद्यपि सत्तारूढ कुनै पनि दलले वर्तमान सरकारको विकल्पमा जाने निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
‘जसपा नेपालले अहिले वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिन्छ । सहयोग गर्छ’, जसपा नेता पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पत्रकारसँग भनेका छन् । आज मुख्यमन्त्री यादवलाई सहज अनुभव नभएकाले अर्को दिन विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने मिति सार्नुमा पार्टी केन्द्रको निर्णय पर्खिएको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच सातै प्रदेशमा समीकरण गरेर जाने कुरा शीर्ष तहमा चलिरहेको नेकपाका एक सांसदले बताए ।
मधेशमा फरक समीकरण भएपनि अन्य छ प्रदेशमा भने कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा सरकार छ । अहिले ती सरकारमा नेकपा पनि मिलाएर सरकारहरू हेरफेर गर्नेगरी छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ।शैलेन्द्र महत्ताे/अनलाइनखबर