काठमाडौं, २८ वैशाख : सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरु खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
बालेन शाह नेतृत्वको अहिलेको वर्तमान सरकारले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।