वीरगन्ज,२१वैशाख: मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत विकास निर्माणका योजनाहरू पर्सा जिल्लामा कमिशनको आधारमा वितरण भइरहेको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय मातहत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्साले योजनाको कार्यादेश (चिठी) कमिशन लिएर वितरण गरेको आरोप लगाइएको छ।
सोमबार दिउँसो आफ्नो योजनाको कार्यादेश नपाएको भन्दै कार्यालय पुगेको एक समूहले विरोधस्वरूप कार्यालयको बोर्डमा मोबिल छर्केको थियो । उक्त समूहका एक व्यक्तिले आफू ठेकेदार रहेको दाबी गर्दै आफ्ना ९ वटा योजनाको कार्यादेश कार्यालय प्रमुखले नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । घटनासम्बन्धी भिडियोसमेत सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ ।
समूहले कार्यालय प्रमुख राजेश कर्णले आइतबार, सार्वजनिक बिदाको दिनमै योजनाहरूको कार्यादेश वितरण गरेको आरोप पनि लगाएको छ । यता कार्यालय पक्षले भने ती व्यक्तिहरूले जबर्जस्ती योजना माग गर्दै कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गर्न खोजेको दाबी गरेको छ ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन कार्यालय प्रमुख कर्णसँग सम्पर्क गर्न खोजिए पनि फोन नउठ्दा प्रतिक्रिया लिन सकिएन ।
यसैबीच, सरकारी कार्यालयको बोर्डमा मोबिल छर्केर फरार भएको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा वीरगन्ज महानगरपालिका–११ का ३३ वर्षीय जयपुजन ठाकुर लोहार र वडा नंवर १३ राधेमाईका ३० वर्षीय मनमोहन पाण्डे रहेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु कार्कीका अनुसार वीरगंज–२३ स्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयको प्राङ्गणमा भएको उक्त घटनापछि कार्यालय प्रमुखले साेमबार दिउँसो करिब २:३० बजे वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदै संलग्न दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
स्थानीय शशिकपुर मियाँका अनुसार देशमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि मधेश प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमा सुधार नआएको गुनासो बढ्दो छ । उनका अनुसार प्रदेशका केही सांसदहरूले विकास निर्माणका योजनाहरू भागबन्डा गरेर ठेकेदारहरूसँग कमिशनमा दिने प्रवृत्ति कायम रहेको आरोप छ ।
स्थानियका अनुसार जनताकाे याेजना भन्दा प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरुले कमिशन लाेभमा टुक्रे याेजना राखेर कमिशन लिएका ठेक्दार मार्फत संचालन गर्दै आएका छन् । ति नै सांसद र मन्त्रीहरुकाे दबावमा पूर्वाधार कार्यालयले सम्बन्धित वडा र पालिकालाई दिनु पर्ने कार्यदेशकाे चिठी उनीहरुले भनेकाे व्यक्तिलाई दिदै आएका छन् । जस कारण विकास निमार्णकाे कार्य स्तरिय हुन सकेका छैनन् ।साभार:कालिका टाइम्स