वीरगन्ज, २० वैशाखः मधेस विश्वविद्यालयअन्तर्गतको सङ्घीयता अध्ययन केन्द्र र फेडरलिजम् एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको संयुक्त आयोजनामा ’अन्तर–प्रदेश शिक्षा सम्मेलनः सम्बन्ध, सहकार्य र आगामी कार्यदिशा’ विषयक सम्मेलन शनिबार वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ।
मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सम्मेलनमा सातै प्रदेशका शिक्षासम्बन्धी मन्त्रीहरू तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका कुलपति÷उपकुलपतिको सहभागिता थियो।
सम्मेलनमा सातै प्रदेशका शिक्षा मन्त्रालयका सचिवहरूले आ–आफ्नो प्रदेशको शिक्षा अवस्था, समस्या, चुनौती, अवसर तथा अन्तर–प्रदेश समन्वयका सम्भावनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। बागमती प्रदेशबाट सचिव खुबीराम अधिकारी, गण्डकी प्रदेशबाट अतिरिक्त सचिव दामोदर सुवेदी, मधेस प्रदेशबाट निमित्त सचिव दिलीपकुमार ठाकुर तथा कोशी प्रदेशबाट उपसचिव यादवप्रसाद दुलालले प्रदेशगत अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए।
उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रदेश प्रमुख कर्णले मधेस विश्वविद्यालयको सङ्घीयता अध्ययन केन्द्र देशकै गर्वको विषय भएको बताए। विश्वविद्यालयलाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा सीमित नगरी स्वतन्त्र शैक्षिक संस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीलाई उत्तर मात्र होइन, प्रश्न सोध्ने क्षमताका आधारमा समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राखे। मधेस प्रदेश अझै साक्षरता घोषणा हुन नसक्नु दुःखद रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले आफूलाई चिन्तित बनाएको पनि उनले बताए।
कार्यक्रमकी अध्यक्ष तथा मधेस प्रदेशकी शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले चालु आर्थिक वर्षभित्रै मधेस प्रदेशलाई साक्षरता प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको बताइन्। प्रदेशका शैक्षिक सूचकहरूमा तथ्याङ्कको विश्वसनीयता कमजोर हुँदा समग्र प्रदेशको छवि प्रभावित भएको गुनासो पनि उनले गरिन्।
सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कञ्चनचन्द्र वादे, कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी र कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले शिक्षा क्षेत्रमा अन्तर–प्रदेश सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
यस्तै, गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति डा. ईन्द्रप्रसाद तिवारी, बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणी पौडेल, मधेस विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. दीपक शाक्य, मधेस कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. विद्यानाथ महतो, राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार सत्यनारायण साह, लुम्बिनी विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. विनोदप्रसाद ढकाल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सिनेटर भवानीप्रसाद पौडेललगायतले शिक्षा सुधारका विभिन्न पक्षमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रमको सुरुआतमा सङ्घीयता अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष तथा फेडरलिजम् एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले सम्मेलनको उद्देश्य र कार्यदिशाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। सम्मेलनले सातै प्रदेशका शिक्षामन्त्रीहरूको एक समन्वय परिषद् गठन गर्ने निर्णय गर्दै १४ बुँदे ‘वीरगञ्ज घोषणापत्र’ जारी गरेको आयोजकले जनाएको छ।शंकर आचार्य /कान्तिपुर