वीरगन्ज,२३पुसःपर्साको छिपहरमाई गाँउपालिकाका अध्यक्ष मनोजकुमार गुप्तासहित ४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेको छ । गुप्ता, नेकपा एमालेका पर्सा जिल्ला उपाध्यक्षपनि हुन् ।
बुधबार विशेष अदालतमा गाँउपालिका अध्यक्ष गुप्ता, छिपहरमाई गाँउपालिकाकै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन लेखापाल सन्जय पटेल, विज्ञापन एजेन्सी कम्पनि केएस मल्टिपर्पोज प्रालि वीरगन्जका सञ्चालक कमल कुमार उपाध्यायलाई प्रतिवादी बनाएको मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।यस्तै विज्ञापन एजेन्सी कम्पनि केएस मल्टिपर्पोज प्रालि वीरगन्जविरुद्धपनि मुद्धा दायर गरिएको उनले बताए ।
अख्तियार प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा छिपहरमाई गाउँपालिकाले विभिन्न ५ वटा विकास आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना (विज्ञापन) राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका ‘सौर्य दैनिक’ मा प्रकाशन गरेको दाबी गरेपनि ती सूचना सम्बन्धित मितिका पत्रिकामा प्रकाशित नै नभएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।पत्रिकामा सूचना प्रकाशन नै नगरी त्यसको फर्जि बिल बनाएर पेस गरी विज्ञापन एजेन्सी केएस मल्टिपर्पोज प्रालि वीरगन्जलाई कुल ४ लाख २९ हजार ४०० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
छिपहरमाई गाउँपालिकाको खरिद इकाई समितिले २०७९ असोज १६ गते निर्णय गरी असोज १७ गते सौर्य दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्ने गरी तीन वटा आयोजनाको बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । ती आयोजनामा खानेपानीको लागि ट्युबवेल जडान कार्यक्रम, छिपहरमाई स्टेडियम निर्माण कार्यक्रम र चार कोठे भवन निर्माण कार्यक्रम रहेका थिए । ती आयोजनाका ठेक्का नम्बर. १८/२०७९/८०, १९÷२०७९/८० र २०/२०७९/८० जारी गरिएका थिए ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाटै विज्ञापन एजेन्सीलाई पत्राचार हुनुपर्नेमा गाउँपालिककाा अध्यक्ष गुप्ताले आफैँ बदनियत पूर्ण ढंगले पत्राचार गरेको अनुसन्धानमा उजागर भएको अख्तियारले जनाएको छ ।विज्ञापन एजेन्सीले असोज १८ गते सूचना प्रकाशित भएको जानकारी पठाएपछि गाउँपालिकाले २ लाख ३३ हजार ९१० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ । तर, प्रेस काउन्सिल नेपाल र सौर्य दैनिकबाट प्राप्त प्रमाणित प्रति (पत्रिका)मा २०७९ असोज १७ गतेको पत्रिकाको पृष्ठ ३ मा छिपहरमाई गाउँपालिकाको कुनै सूचना प्रकाशित नभएको स्पष्ट भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
त्यस्तै, २०७९ मङ्सिर १८ गतेको खरिद इकाई निर्णयअनुसार दलित आवास भवन निर्माणका लागि दुई वटा ठेक्का (नं. २/२०७९/८० र २२/२०७९/८०) को बोलपत्र सूचना मंसिर १९ गते प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यस पटक पनि अध्यक्ष गुप्ताले नै टिप्पणी सदर गरी एजेन्सीलाई कार्यादेश दिएको र एजेन्सीले मंसिर २० गते सूचना प्रकाशित भएको जानकारी पठाएपछि १ लाख ९५ हजार ४९० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । तर, प्रमाणित पत्रिकाको प्रतिमा अर्थात मंसिर १९ गतेको पत्रिकामा पनि सम्बन्धित सूचना प्रकाशित नभएको पुष्टि भएको छ ।
अध्यक्ष गुप्ता, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साह, तत्कालीन लेखापाल पटेल र एजेन्सी सञ्चालक उपाध्यायबिच योजनाबद्ध मिलेमतोमा झुटा सूचना प्रकाशित भएको देखाई सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरिएको तथा गैर कानुनी लाभ लिने र सार्वजनिक हानि पु¥याउने बदनियत पूर्ण भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजाय मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।