प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज (आइतबार)सातै वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरिन् । निर्वाचनको तयारी, सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने प्राथमिकता, विश्वासको वातावरणलगायतका विषयमा कुरा गर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले डाकेकी थिइन् । छलफलमा सहभागी मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलसँग अनलाइनखबरका पत्रकारले कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ संक्षिप्त प्रश्नोत्तर :
प्रधानमन्त्रीसँग के के विषयमा छलफल भयो, तपाईंले के के विषय राख्नु भयो ?
मैले चारवटा विषय राखेको छु । पहिलो संघीय सरकारको विषयमा, दोस्रो चुनाव हुनुपर्छ ठीक छ । साथसाथै चुनावको लागि वातावरण त बनाउनु पर्छ, दलहरूसँग सहकार्य गरेर । भयमुक्त वातावरण बनाउनु पर्छ । सुरक्षा निकायको मनोवल कसरी उच्च हुन्छ त्यसको विषयमा सोच्नु पर्छ ।
तेस्रो विषय, दु:खद मुभमेन्ट भयो, जेनजी आन्दोलनमा मानवीय क्षति धेरै भयो । त्यसको लागि जति श्रद्धाञ्जली दिए पनि, जति सम्मान गरे पनि कम हुन्छ । हामी सबैले सम्मान व्यक्त गर्यौं । त्यस आन्दोलनमा धेरै भौतिक संरचना क्षति भएको छ । संघ सरकारले एक विशेष प्याकेजमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा बढी मर्कामा किसान छन् । कहिले सुक्खाबाट कहिल्यै अनावृष्टिबाट र अतिवृष्टिबाट । यस बेला किसानलाई स्पेसल प्याकेज सरकारले दिनु पर्यो ।
चौथो, तपाईंहरूले कुनै प्रकारले मधेश सरकारलाई दिएको बजेट काट्न पाउनु हुन्न । बजेट एक मापदण्डबाट बन्छ । वित्तीय आयोग रहन्छ त्यसमा । केन्द्रीय योजना आयोग, मानव विकास सुचकांक, जनसंख्या, भूगोल लगायत कयौं मापदण्ड प्रयोग गरेर बजेट बन्छ । त्यसकारण बजेट कसरी काट्नु हुन्छ । प्रदेश सरकारहरूको बजेट काट्न लाग्नु भयो भने कहिँको रहँदैन ।
खर्च कटौतीको लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ, स्वकीय सचिव, करारका कर्मचारी हटाउने, १० लाख भन्दा माथिको योजना टेण्डरमा कार्यान्वयन गर्ने, यो विषय उठ्यो कि उठेन ?
प्रदेशहरू खर्च मितव्ययितामा गयो । हामी यस विषयमा गम्भीर छौं । दश लाख लेखेको छ, हामीले आफैं धेरै योजना टेण्डरमा जाओस् वा कतिसम्मका योजना उपभोक्तामा कार्यान्वयन गरौं वा उपभोक्तामा नगरौं यी कुराहरू आन्तरिक कुरा हो । हाम्रो स्थायी सरकार रहेको भए यो निर्णयमा हामी पुगिसकेको हुन्थ्यौं । तर यसमा संघ सरकारले गाइडलाइन बनाउन सक्छ ।
तर ऐनको ओभरल्यापिङ कसैले नगरोस् । मार्ग प्रसस्त वा छलफल गर्न सक्छन् । खर्च मितव्ययिताको सवालमा हामी गम्भीर छौं । यसमा सबै प्रदेश सकरात्मक छ ।