वीरगन्ज,२७असाेज: जेनजी आन्दोलनको बलमा सत्तापलटपछि रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै उनले भन्सार सुधारको काम थाले । विराटनगर भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य हटाएर भन्सार मूल्यांकनमा नमूना अभ्यास शुरू गरेको अर्थ मन्त्रालयले मातहतका विभाग र कार्यालयहरूमा कुनै प्रकारका अनियमितता र सेवाग्राहीलाई हैरानी दिने काम भएमा गुनासोका लागि हटलाइन नम्बर पनि सार्वजनिक गर्यो ।
तर, आयातनिर्यात कारोबारका हिसाबमा सबैभन्दा ठूलो नाकामा रहेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा अहिले पनि सेवाग्राहीलाई हैरानी दिने र अनधिकृत रकम माग्ने काम बन्द नभएको उद्यमी व्यापारीले बताएका छन् । व्यापार सहजीकरणलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले व्यवसायीसँग दस्तुरी (घूस) माग गर्ने र नदिएमा अनेक बहानामा दुःख दिने गरेको वीरगञ्जका आयातकर्ताले गुनासो गरेका छन् ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत भने यस्तो अनियमितता नहोस् भनेर सतर्क रहेको र त्यस्तो फेला परेमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने दाबी गर्छन् । व्यापार सहजीकरण र प्रक्रियागत पारदर्शितामा जोड दिइएको ती भन्सार अधिकारीले बताएका छन् ।
आयातकर्ताका अनुसार भन्सार जाँचपासमा प्रतिगाडी १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म यस्तो रकम बुझाउनु परेको छ । ‘पैसा नदिए सामान अनलोड गराउने र चेकजाँचको बहानामा २–४ दिन गाडी होल्ड गरिन्छ । यसबाट आयातकर्तालाई गाडीको डिटेन्सन र लोडअनलोडको खर्चको भार पर्दछ । यस्तोमा बरू केही रकम दिएर कर्मचारीलाई मिलाएर खर्च बचाउनु परेको छ,’ ती व्यापारीले भने ।
भन्सार जाँचपासमा खटिने जाँचकी र अधिकृतले भन्सार एजेन्टमार्फत यस्तो अनधिकृत रकमका लागि दबाब दिने गरेको व्यापारी बताउँछन् । भन्सारबाट रातो लेनमा जाँचपास हुने गाडीमा कर्मचारीले यस्तो चलखेल गरेको व्यापारीको भनाइ छ ।
एउटा एचएस कोडमा आएको मालसामानलाई बढी राजस्व लाग्ने अर्कै कोडमा राखेर मूल्यांकन गरिने भन्दै आयातकर्तासँग अनधिकृत रकम माग गरिएको गुनासो व्यवसायीको छ । ‘लेनदेन मिलेमा घोषित कोडमै पास हुन्छ, रकम दिन अस्वीकार गरेमा बढी राजस्व लाग्ने कोडमा राखिदिन्छन्,’ एक आयातकर्ताले भने । आयातकर्ताले पेश गरेको बीलबिजकलाई मान्यता नदिई सन्दर्भ मूल्य भिडाएर जरीवाना समेत तिराउने गरिएको छ ।
आयातकर्ताले पेश गरेको बीलबिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने र अन्तरराष्ट्रिय रूपमै मान्यता पाएको एचएस कोडलाई अस्वीकार गर्ने परिपाटी गलत भएको भन्दै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले पटकपटक भन्सार विभागदेखि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको संघका अध्यक्ष हरि गौतमले बताए । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको अध्यक्ष रहेका बेला वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई वीरगञ्जका उद्यमीले दिएको सुझावमा समेत यो विषय समेटिएको गौतमले बताएका छन् ।
आयातकर्ताले पेश गरेको बीलबिजकलाई मान्यता नदिने सन्दर्भ मूल्यांकनको पद्धति नै दस्तुरीको जड बनेको भन्दै आयातकर्ताले यस्तो प्रक्रिया हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले नमूनाको रूपमा विराटनगर भन्सारबाट शुरू गरेको सन्दर्भ मूल्य हटाउने अभियानलाई देशैभरका भन्सारमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव आयातकर्ताको छ ।
गत साउनदेखि सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार र आईसीपी भन्सार गाभिएर वीरगन्ज भन्सारको नाममा सेवा दिइरहेको यो भन्सारबाट दैनिक १ हजार २०० को हाराहारीमा गाडी भित्रिइरहेको प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद पाठक बताउँछन् । तीमध्ये करीब ६० प्रतिशत गाडी रातो लेनमा जाँचपास हुने उनले बताए ।
रातो लेनमा जाँचपास हुने मालसामान र कागजपत्र भन्सार अधिकारीले राम्ररी जाँचेरमात्र छोड्नुपर्ने प्रावधान छ । पहेँलो लेनमा आएका सामग्रीको कागजपत्र जाँचिन्छ भने हरियो लेनमा आयाकर्ताको घोषणाकै आधारमा भन्सार पास हुन्छ ।
सरकारले भन्सार जाँचपास प्रक्रिया पारदर्शी बनाएर राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि रातो लेन घटाएर पहेलो वा हरियो लेन बढाउने नीति लिए पनि रातो लेनबाटै बढी मालसामान भित्रिने गरेको छ । गतवर्ष तत्कालीन सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा हरियो लेनमा एक सयभन्दा बढी कन्टेनरमा घोषणाभन्दा फरक वस्तु भित्रिएको रहस्य खुलेपछि केही समयका लागि हरियो लेन नै निलम्बन गरिएको थियो । त्यसबेला भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा प्रतिबन्धित वस्तु भित्रिएको खुलासा भएको थियो ।
रातो लेनमा राजस्व चुहावटको दृष्टिले बढी जोखिमपूर्ण वस्तु पर्दछन् । यही लेनका वस्तुको जाँचपासमा भन्सार कर्मचारीले आयातकर्ताका प्रतिनिधिसँग रकम माग गर्ने र नदिए जाँचको निहुँमा अड्काउने गरेको आयातकर्ताले बताएका छन् ।
वीरगन्ज भन्सारबाट दैनिक ७०० जति गाडी रातो लेनबाट जाँचपास हुन्छन् । यी गाडीबाट औसतमा प्रतिगाडी ३ हजार रुपैयाँमात्र उठ्ने मान्दा पनि उठाइएको अनधिकृत रकममात्र दैनिक लाखौं रुपैयाँ हुने दाबी एक भन्सार एजेन्टले गरेका छन् । एजेन्टका अनुसार जाँचपासमा खटिएका कर्मचारीले यस्तो रकम वीरगञ्ज भन्सारका कर्मचारीदेखि भन्सार विभागसम्म भागबण्डा हुने बताउने गरेका छन् ।
प्रमुख भन्सार अधिकृत पाठक भने आफूहरूले आयातनिर्यात कारोबारलाई सहजीकरण र भन्सारमा प्रक्रियागत सुधारको काम गरेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउने काम गरेका छौं । व्यापारीलाई सहजीकरण नै गरेका छौं । त्यस्तो कुनै अप्ठेरो र समस्या परेको छ भने त्यसको समाधान दिन पनि हामी तत्पर छौं,’ पाठकले भने । रकम दिएकै भरमा चेकजाँच नहुने र नदिएकै कारण हैरानी दिने काम नहुने दाबी उनको छ ।
कुनै पनि मालसामानको चेकजाँच र मूल्यांकन भन्सारको नियमित काम भएको भन्दै प्रमुख भन्सार अधिकृत पाठकले कुनै व्यवसायीलाई कर्मचारीले हैरानी दिएको भए व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई भेटेर समस्या जानकारी गराएमा सहजीकरण गरिदिने उनले बताए । अनधिकृत रकम मागिएको प्रमाणित भएका कर्मचारीलाई कानूनी कारबाही हुने चेतावनी पनि उनले दिए । ओमप्रकाश खनाल/आर्थिक अभियान